k/fh’nL k|wfgGofofwLz kbdf lgo’lQmsf nflu l;kmfl/;
k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df a;]sf] ;+j}wflgs kl/ifbsf] a}7sn] sfodd’sfod k|wfgGofofwLz uf]kfn k/fh’nLnfO{ k|wfgGofofwLz kbdf laxLaf/ lgo’lQmsf nflu l;kmfl/; u/]sf] 5 . kmfOn tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
२५ पुस, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगी माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको दुई घन्टामै सर्वोच्च अदालतले पक्रने आदेश गर्यो् ।
सोमबार दिउँसो अनसन बस्नुअघि डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति र समाचारका आधारमा सर्वोच्चका एक शाखा अधिकृतले प्रतिवेदन बनाएका थिए । त्यसको दुई घन्टामै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास तोके ।
प्रतिवेदनको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्यायाधीवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायत चार जना वकिल बोलाइयो । र, बहस सकेर पक्राउ आदेश पनि दिइयो ।
नोबेल मेडिकल कलेजबारे पराजुलीको आदेश
मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेजको स्नातकोत्तर सिट संख्या ५० बाट ६ मा झारिदियो। यो निर्णयविरुद्ध कलेजले २०७१ जेठ २५ गते रिट दायर गर्यो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गोपाल पराजुली नियुक्त भएको केही दिन मात्रै भएको थियो। उनैको इजलासमा यो रिटको पेसी पर्यो।
पिपल्स मेडिकल कलेजबारे पराजुलीको आदेश
न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले त्यसै दिन पिपल्स मेडिकल कलेजका रोशन लुइँटेलले दर्ता गरेको रिटमाथि पनि अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
काउन्सिलले पिपल्सका लागि एमडी–एमएसतर्फको सिट संख्या १२ बाट शून्यमा झारिदिएको थियो। पराजुलीको इजलासले ‘पूर्वाधार सुधारको मौका नदिई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्नै गर्न नपाउने भनी गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै नमिलेको’ भन्यो।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजबारे पराजुली
काउन्सिल र आइओएमले २०७१ मा भैरहवाको युनिभर्सल कलेजका लागि स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी सिट संख्या ४५ बाट १२ मा झारिदियो। कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च गए।
नेसनल मेडिकल कलेजबारे पराजुली
पराजुली पुनरावेदन अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनैले पेसी तोक्थे। त्यतिखेर मेडिकलसम्बन्धी मुद्दा उनैले चाहेका न्यायाधीशको इजलासमा पर्थे। उनी मुख्य न्यायाधीश हुँदा डम्बरबहादुर शाही न्यायाधीश थिए।
त्यसको ७ दिनपछि न्यायाधीशहरू कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्तको इजलासले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दियो।
‘विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठनसमेत सुरु भएकाले अन्तरिम आदेश नदिए उनीहरूलाई असर गर्ने’ भन्दै उक्त इजलासले काउन्सिल र विद्या परिषदको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
