;8s rf}8f agfOb}
/fdk’/, @) ebf} . kfNkf tfg;]g at'{Ë ;8sv08cGt{ut sfhLkf}jf If]qdf 8f]h/ nufP/ ;8s rf}8f agfOFb} . t:jL/ M ;’zLnf /]UdL, /f;;
महेन्द्रनगर, ९ असोज । एक दशकअघि निर्माण थालिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली करिडोरको निर्माण चलिरहेको भए पनि त्यसको शुरुआती खण्डमा पर्ने ११ किलोमिटर सडकको ठेक्कासमेत भएको छैन ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट शुरु हुने भनिएको करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा काम चलिरहेको छ तर ब्रह्मदेव क्षेत्रमा सडक निर्माणस्थलमा पर्ने रुख कटानीको आदेश प्रक्रियागत रूपले लम्बिँदा काम शुरुसमेत हुन नसेकेको हो । महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका इञ्जिनीयर दिनेश रैखोलाले ब्रह्मदेव क्षेत्रमा चुरेका रुख कटान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “तीन वर्षपछि सो क्षेत्रको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भएर अहिले बोलपत्र प्रक्रियामा गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस पटक करिडोरका लागि रु ९० करोड बजेट स्वीकृत भएको छ ।”
उहाँले इआइए रिपोर्ट समयमा नआउँदा करिडोरको शुरुआती क्षेत्रको काम ढिलो गरी शुरु हुने तरखरमा रहेको बताउनुभयो । “अहिले ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पर्ने ११ किलोमिटर सडकमा रुखको लगत सङ्कलन हँुदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब छिट्टै काम शुरु हुन्छ ।” चार सय २५ किलोमिटर लम्बाइको करिडोर निर्माण भए नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
तीन वर्षअघि महाकाली करिडोरअन्तर्गत चार जिल्लामा ट्र्याक खोल्न रु ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५ देखि निर्माण शुरु भएको दार्चुला तिङ्कर सडकलाई विसं ०७२ मा महाकाली करिडोरअन्तर्गत गाभिएको थियो । करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा ११ किलोमिटर, बैतडीमा ५७ किलोमिटर र दार्चुलामा कूल ६७ किलोमिटर सडकखण्डको साधारण बाटो खुलाइएको छ ।
दार्चुलादेखि चीनसँग जोडिएको तिङ्कर गाउँसम्म ८७ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाखमा महाकाली करिडोरको दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाअन्तर्गत यो सडक निर्माणको जिम्मा दिएको हो । सेनाले पनि जिम्मा पाएको सडक बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिममै विकास गर्ने भनिएको कञ्चनपुरको वेदकोटस्थित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको फाइल लामो समय वन मन्त्रालयमा थन्कियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उक्त औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पहल र दबाब दिइएपछि वनमा गाँठो फुकेको छ ।
विसं २०५३ मा मनमोहन अधिकारीे नेतृत्वको सरकारले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा झण्डै दुई दशकभन्दा बढी समयपछि हाल आएर दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको हो ।
वेदकोटका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरिएको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रभाव स्वीकृत भएको बताउनुभयो । “लामो समयदेखिसम्म प्रक्रियामै अल्झिएको औद्योगिक क्षेत्रको इआइए स्वीकृत भएको छ”, नगरप्रमुख चन्दले भन्नुभयो, “अब औद्योगिक क्षेत्र निमार्णको बाँकी काम सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्दैन ।” उहाँले यहाँको वन कार्यालयको गलत रिपोर्टिङका कारण इआइए स्वीकृत गर्न धेरै समय लागेको बताउनुभयो ।
विसं २०६६ मा जिल्ला वन समन्वय समितिले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको र जनचेतना सामुदायिक वन तथा वेदकोट सामुदायिक वनले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निणर्यले पनि दैजीछेलाको चार किल्लाभित्र बनाउने निर्णय गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
विसं २०७५ असोजमा डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दैजीछेला क्षेत्रमा उद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकिने पत्र पेश गरेपछि सो काम रोकिएको थियो । त्यसैगरी कञ्चनपुरको अर्को ठूलो आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको काम पनि ऐलानी जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
छत्तीस महिनामा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का गरिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको नहर निर्माण समय आगामी माघमा सकिँदैछ तर भौतिक प्रगति भने ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तीन वटा प्याकेजमा रु दुई अर्ब ७० करोडमा ठेक्का भएको कामले गति नपाउनुको पछाडि सरकारी प्रक्रियागत अल्झन नै रहेको निर्माण व्यवसायीको दुखेसो छ ।
मूल नहर निर्माणस्थलमा यहाँको वेदकोट नगरपालिकामा चार वटा सामुदायिक वनका रुख कटान गर्नुपर्ने छ । सिँचाइले रुख कटानका लागि केन्द्रमा पहल गरिरहेको भए पनि अझै त्यसको स्वीकृति पाइसकेको छैन ।
सिँचाइ आयोजना कार्यालयले पनि रुख कटान र ऐलानी जग्गाको फाइल रोकिँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ । नहर निर्माण क्षेत्रमा यहाँका चार वटा सामुदायिक वनमा करिब २९.३ हेक्टरमा रहेका रुख कटान र १९.४३ हेक्टर ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन बाँकी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
