३ पुस, काठमाडौँ l समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम समेत आइसकेकाले अबको एक महिनापछि प्रदेश सरकार गठन हुनेछ । चुनावको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चुनिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएपछि प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ । त्यसपछि सातैवटा प्रदेशमा केन्द्रमा जस्तै मन्त्रीमण्डल, संसद सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख हुनेछन् । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्कालै अर्बौं रुपैयाँ आवश्यकपर्ने देखिएको छ ।
संसद सचिवालयले प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च वार्षिक २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । संसद र सचिवालयको चालु खर्चका आधारमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको अनुमानित बजेटको आंकलन गरेको हो । केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ वटै प्रदेशका लागि छुट्याएको ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमले बाँकी अवधिको प्रशासनिक खर्च पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
‘प्रदेश संरचनाका लागि चाहिने वित्तिय व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई छुट्याएको रकमले धान्ने अनुमान छ’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल भन्नुहुन्छ ‘प्रदेशको केन्द्र तोकेपछि प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना हुनेछन्, त्यसपछि प्रदेशको सञ्चित कोष खडा हुन्छ, हामी सञ्चित कोषमा प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको रकम बाँडफाँढ गरी प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छौं ।’
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा-सुविधा सहित संसद सञ्चालनका लागि वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने संसद सचिवालयको अनुमान छ । प्रदेशमा पनि संसद हुने भएपछि संसद सञ्चालन खर्च अघिल्लो संसद्को भन्दा झण्डै तीन गुणाले बृद्धि हुने भएको हो । यसअघि संसद सञ्चालनका लागि वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको काम पुराना भवनबाटै चलाइने
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भवन, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय भवन, मन्त्रालय, बैठक कक्ष सञ्चालन भवन, सभामुख, उपसभामुखका लागि कार्यकक्ष, विपक्षी दल र संसदीय दलका नेताको कार्यालय, आवास लगायत थुप्रै भवन तत्काल आवश्यक पर्नेछ ।
पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले सातैवटा प्रदेशमा पूर्वाधारको अभाव छ । आवश्यक पूर्वाधार बनाएर मात्र प्रादेशिक सरकार सन्चालन गर्ने कुरा असम्भव भएकाले प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि पुराना सरकारी भवनको प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । अपुग भवन भाडामा लिएर अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न बजेट तर्जुमा गर्ने सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
