काठमाडौँ, २८ भदौ । नेपालका अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले युट्युब, फेसबुक र ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने गरेको देखिएको छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालको सर्वेक्षणले सहभागीमध्ये ९५।५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले विशेषगरी युट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना हुने गरेको बताएका हुन् । सेन्टरले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा गरेको नेपाल ट्विटर प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०१९ मा सहभागी प्रयोगकर्ताको जवाफले यो अवस्था देखाएको हो ।
सो सेन्टरका अध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले आम नागरिकलाई मिथ्या र सही सूचना छुट्याउन सहयोगी हुने किसिमको प्रभावकारी र बहुआयामिक योजना निर्माणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाले ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५।५ प्रतिशतले बितेको एक साताको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा मिथ्या सूचना भेटेको बताएका थिए । युट्युब चलाउनेहरूले आफ्नो च्यानल बढी चलाएर पैसा कमाउन पनि विषयलाई बढाई–चढाई गर्ने र मिथ्या सूचनासमेत दिने गरेका छन् ।
दुई तिहाइभन्दा धेरैले फेसबुकबाट र आधाभन्दा बढीले ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन् । सत्र प्रतिशतले भने अन्य वेबसाइटबाट र एकदमै थोरैले पत्रपत्रिकाबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
पछिल्ला दुई वर्षमा भएका सर्वेक्षणले मिडियाको विश्वसनीयता ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ । मिडिया अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकले भूलसुधार गरिहाल्ने र क्षमायाचनासमेत माग्ने गरेका कारण पनि सर्वसाधारणले यी मिडियालाई बढी विश्वास गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
दुई तिहाइभन्दा बढी लगभग ७४ प्रतिशतले नेपाली समाज र राजनीतिका लागि मिथ्या सूचना समस्या भइसकेको बताए भने १२ प्रतिशतले यो भविष्यमा समस्याका रूपमा आउन सक्ने देखिएको छ ।
यसरी हेर्दा लगभग ९७ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मिथ्या सूचना हाम्रो समाजका लागि समस्या उत्तरदातामध्ये ८७ प्रतिशतले इन्टरनेटमा आउने मिथ्या सूचनाले चिन्तित बनाएको र पाँच प्रतिशतले चिन्ता नलागेको बताएका थिए । उत्तरदातामध्ये धेरैले इन्टरनेटमा मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र मिडियाको प्रमुख भूमिका हुने र चालीस प्रतिशतले मिडियालाई र ३८ प्रतिशतले सरकारलाई सबैभन्दा बढी उत्तरदायी भएको बताए ।
एकभन्दा धेरै उत्तर दिन मिल्ने प्रश्नमा ३२ प्रतिशतले प्रयोगकर्तालाई र ३० प्रतिशलले सूचनाको माध्यम सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका थिए भने नागरिक समाजलाई मिथ्या सूचना न्यूनीकरणमा सबैभन्दा बढी उत्तरदायी ठान्नेको सङ्ख्या २२।५ र अन्य सरोकारवालालाई नौ प्रतिशतले उत्तरदायी ठानेका थिए ।
सेन्टरका पूर्वअध्यक्ष भुवन केसीले आउँदो निर्वाचनहरूमा मात्रै नभएर नागरिकका राजनीतिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने मिथ्या सूचना नेपालको लोकतन्त्रका लागि नै ठूलो खतरा भएको बताउनुभयो ।
