सञ्चिता घिमिरे काठमाडौँ, ६ असार । ललितपुर महानगरपालिकास्थित सुनाकोठीकी सुनिता महर्जनलाई सहचालकसँग विवाद हुँदा आधा बाटोमा नै झर्नु प¥यो ।
सातदोबाटोबाट सुनाकोठी जाँदै गर्दा सहचालकले उभिएर दुई लाम बस्न भनिरहेका थिए । महर्जनले सानो बसमा सिटबीचको साँघुरो ठाउँमा एक लामभन्दा बस्न नसकिने भनेपछि सहचालकले उहाँलाई ‘भनेको नमान्ने भए झर्नू’ भनेका थिए । केही समय विवादपछि उहाँ ढोलाहिटीमा झरेर अर्काे बसमा चढेर घर जानुभयो ।
महर्जन बिहान कलेज पढ्ने र दिउँसो सहकारीमा काम गर्नुहुन्छ । दैनिक चारपाँच वटासम्म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कहिले भाडाका निहुँमा, त कहिले झर्ने ठाउँ र सिटका विषयमा चालक तथा सहचालकसँग विवाद गर्नुपर्दा उनी हैरान हुनुहुन्छ । सरकारले विद्यार्थीका लागि दिएको छुट सार्वजनिक यातायातले दिन चाहँदैनन् ।
रु २५ भाडा तोकिएको ठाउँमा सहचालकले ‘यति रुपैयाँ त दिएकै छ नि’ भन्ने गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुले तोकिएको ४५ प्रतिशत छुट दिन चाहँदैनन् ।”
भक्तपुरकी सिर्जना थापा आफूले महिला सिटमा समेत सिट नपाउने गरेको बताउनुभयो । महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकालगायतका लागि तोकिएका सिटमा को बसिरहेको छ भन्नेमा चालक तथा सहचालकले ध्यान नदिएको उहाँले बताउनुभयो । गर्भवती वा साना सन्तान लिएर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न अझै कठिन भएको उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “गर्भवती वा साना नानी लिएका महिला देख्दा न त बसिरहेका अरू महिला वा पुरुष सिट छाड्न खोज्छन् न त त्यहाँका कर्मचारी नै त्यसलाई ध्यान दिन्छन् ।”
उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमध्ये साझा यातायातलगायत थोरैमा मात्रै चालक–सहचालकको व्यवहार राम्रो रहेको थापाले बताउनुभयो । आरक्षित सिटमा को बसिरहेको छ हेर्नेदेखि बसमा चढ्नासाथ अशक्तलाई सिटमा राख्न कर्मचारी आफैँ लाग्ने गर्छन् । त्यहाँका कर्मचारीको राम्रो व्यवहारकै कारण अरू धेरै बस छाडेर पनि साझा चढ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यात्रुसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने साझाबाट अरूले सिक्नुपर्छ ।”
महर्जन र थापा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश यात्रुले दैनिक यी र यस्तै समस्या भोग्ने गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा चालक–सहचालकले झर्किएर बोल्ने, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने र बस बिसौनीमा समेत नरोक्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ । चालक–सहचालकले राम्रो व्यवहार नगरेकै कारण कतिपयले थोरै आम्दानी भए पनि बाध्यताले निजी सवारीसाधन चढ्नु परेको बताउँछन् । कतिपय यात्रु भने सहचालक सानोे कुरामा समेत झगडा गर्ने भन्दै आफूलाई वा अरूलाई अन्याय पर्दा चुपचाप लाग्ने गरेका छन् ।
चालक–सहचालकको व्यवहार सुधार गर्न सरकार र यातायात व्यवसायी दुवैले ध्यान दिनुपर्ने यातायात क्षेत्रका अभियानकर्मी राम थापाले बताउनुभयो । यातायात व्यवसायीले नाफाका केही हिस्सा आफ्ना कर्मचारीको तालीमका लागि छुट्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सार्वजनिक यातायातमा चालक–सहचालकले यात्रुलाई सम्मान नगर्ने र सानो कुरामा पनि झगडा गर्दा यात्रु सहज वातावरणमा आवतजावत गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा यात्रु र चालक–सहचालकबीच झगडा दैनिक भइरहेको छ । व्यवसायी आफैँले यात्रुले बढी पैसा दिँदा चानचुन छैन भन्दै तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन चालक–सहचालकलाई भन्ने गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन र गल्ती हुँदा कारवाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको अनुगमन बाक्लो हुँदा उनीहरुमा पनि सजग भएर यात्रुसँग राम्रो व्यवहार गर्न थाल्छन् ।”
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले चालक–सहचालकलाई व्यावहारिक तालीम नहुँदा उनीहरुले यात्रुसँग झर्किएर रुखो बोल्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहचालक मात्रै होइन चालकलाई समेत यात्रुसँग गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान छैन । यातायात व्यवस्था ऐनले चालक अनुमतिपत्र दिँदा नै ऊ परिपक्व चालक बन्ने कल्पना गरेको उहाँको भनाइ छ ।
चालक अनुमतिपत्र सामान्य सडक नियमका बारेमा लिखित परीक्षा र सवारी चलाउने जानेर ‘ट्रायल’ पास गरेपछि चालकलाई दिइन्छ । व्यावहारिक ज्ञानलाई परीक्षाले समेटेको छैन । सहचालक बन्नका लागि भने कुनै पनि मापदण्ड वा परीचयपत्रको समेत आवश्यकता नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको मात्रै भए पनि नेपालको संविधानले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले नीतिनियम बनाउने भए पनि कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
पुनर्निर्माणमा कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका अगाडि : सुभानु आचार्य
ललितपुर, ६ असार (रासस) ः निजी आवास निर्माणमा ललितपुरको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका जिल्लामै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । ललितपुरमा ६ पालिका रहेका छन् ।
निजी भवन निर्माणका लागि सबै व्यक्तिका नाममा जग्गा रहनु र यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भूकम्प प्रभावित जनतालाई समयमै भवन निर्माणका लागि झक्झकाउँदा निजी आवास निर्माणमा यो गाउँपालिका अब्वल साबित भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ललितपुरका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विज्ञ यमनाथ गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
गिरीले भन्नुभयो, “विसं २०७२ को भूकम्प गएको ५० महीनामा कोञ्ज्योसोमका ६२ प्रतिशत जनताले निजी आवास निर्माण गरिसकेका छन् । सो गाउँपालिकामा कूल लाभग्राही सङ्ख्या दुई हजार १५४ रहेका छन् । तीमध्ये पहिलो किस्ता लिने दुई हजार ६०, दोस्रोे किस्ता लिने एक हजार ७७४ र तेस्रो किस्ता लिने एक हजार ३४८ परिवार रहेका छन् ।”
कोञ्ज्योसोमपछि निजी आवास निर्माणको काम बढी गर्ने वाग्मती गाउँपालिकाका रहेका छन् । सो गाउँपालिकाका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले निजी भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ललितपुरको तथ्याङ्कअनुसार वाग्मतीमा कूल लाभग्राही सङ्ख्या तीन हजार ३७० रहेका छन् । पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गर्ने तीन हजार ९९ मध्ये तीन हजार ८९ ले पहिलो किस्तावापतको रकम लगेका छन् । त्यस्तै दोस्रो किस्ता लिने दुई हजार ५५८ र तेस्रो किस्ता लिने एक हजार ८९४ परिवार रहेका छन् ।
कोञ्ज्योसोम र वाग्मती गाउँपालिकाको तुलनामा निजी आवास निर्माणमा माङ्काल गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यस गाउँपालिकाका ४८ प्रतिशतले नागरिकले निजी आवास निर्माण गरिसकेका छन् । यस गाउँपालिकामा कूल लाभग्राही सङ्ख्या दुई हजार २७१, पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गर्ने दुई हजार २३६, पहिलो किस्ता लिने दुई हजार २३५, दोस्रो किस्ता लिने एक हजार ७९७ र तेस्रो किस्ता लिने एक हजार १०४ लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ललितपुरले जनाएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षति भएका निजी आवास पुनर्निमार्णका लागि गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका र महानगरपालिका अति नै पछि परेका छन् । नगरपालिका र महानगरपालिकाभित्र गाउँपालिकाको तुलनामा निकै समस्या देखापर्ने भएकालेनगरपालिका अति नै पछि परेका छन् । (रासस)
