धरान । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य विभागले निर्देशिका जारी गरेर शहरी विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । विभागको निर्देशिका अनुसार राज्यको ठूलो रकम खर्च गरेर स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना भए पनि सरकारले शहरमा स्थापना गरेका यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि सेवाग्राही नै जादैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशिका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले शहरी विपन्न बस्तीलाई लक्ष्य गरेर स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि अधिकांश समुदाय उपमहानगरको स्वास्थ्य सेवाबारे बेखबर छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार धरान उपमहानगरका वडा नंं १, ५ र २० ले अधिकृतसहितका स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा दिँदै आएका छन् । वडा नं १७ मा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा एमविविएस दरवन्दीमार्फत् नै सेवा दिँदै आइएको छ । यस्तै धरान–१५ नं वडामा एचए, स्टाफ नर्स र अनमीसहितको सेवा रहेको छ । यीबाहेक हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार धरानका १२ वटा वडामा थप स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर शहरका नागरिकहरु भने सामान्य चोटपटक लाग्दा होस् या गम्भीर प्रकृतिको बिरामीको सङ्केत देखिँदा पनि निजी क्लिनिक र महङ्गो अस्पताल जान्छन्, यी केन्द्रमा सेवा लिन आउँदैनन् ।
केही दिनअघि आफ्नो पाँच वर्षीय छोराको खुट्टामा सामान्य चोट लागेपछि स्थानीय विजयपुर अस्पताल पुगेकी धरान–१५ की इन्दिरा राईलाई घर नजिकै निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक छ भन्ने कुरा थाहासमेत रहेनछ । खुट्टामा सामान्य ड्रेसिङ र ‘ब्यान्डिज’ गर्दा र आउने जाने खर्चसमेत गर्दा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो । उहाँको घर नजिकै खोरियाबस्तीमा रहेको शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा यो सेवा निःशुल्करुपमै उपलब्ध छ । उहाँको टोलमा अधिकृतस्तरको स्वास्थ्यकर्मीसहितले यो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमै दिने गरेको छन् । यो कुरा उहाँले पछिमात्र थाहा पाएको बताउनुभयो । विद्यालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य केन्द्र आफ्नै भवनबाट सेवा दिनका लागि आयोजना गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा पुग्दामात्र उहाँलाई आफ्नै आँगनमा ४७ थरी औषधिसहितको सेवा पाइने थाहा भयो ।
उहाँ जस्तै धरान–१७ का तीर्थ खड्का पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाबारे बेखबर हुनुहुन्छ । उहाँको घर नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि छोराछोरीलाई सामान्य बिरामी हुँदा धरान–१८ मा रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुग्ने गर्नुभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “पहाड भोजपुरका गाउँमा त स्वास्थ्य चौकी थिए, यता पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवा भएको मलाई थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बिरामी हुँदा कि औषधि पसल कि त बिपी प्रतिष्ठान नै जान्छौँ ।” इन्दिरा र तीर्थजस्तै शहरमा बस्ने प्रायः सामान्य बिमारमा पनि निजी क्लिनिक नै धाउने गरेका छन् । आफ्नै वडामा भएको स्वास्थ्य सेवाबारे उनीहरुलाई थाहा छैन । थाहा हुनेलाई पनि निःशुल्क सेवा पाइन्छ र उपचार पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन ।
धरानका वडा नं ८, ११, १४, १५, १६, १७ लगायतमा सामान्यतया विपन्न परिवारको बसोबास रहेको छ । यिनै बस्तीलाई लक्षित गरी उपमहानगरपालिकाले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसुती गृह र मातृशिशु स्वास्थ केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । धरानका विभिन्न आठ स्थानमा क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वस्थ्य विभागले विभिन्न ४५ किसिमका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पारासिटामोल, मेट्रोन, डायजिन, वि–कम्प्लेस, एन्टी एलर्जी, आइरन चक्की, अस्थायी परिवार नियोजनका साधानहरु, क्षयरोग, रेविज भ्याक्सिन, कुष्ठरोगलगायतका रोगका औषधि उपलब्ध हुँदै आएको छ । उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मेहताका अनुसार जिल्ला जनस्वस्थ्य कार्यालयबाट ७० प्रकारका औषधि, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ प्रकार, स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट ४५÷४५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको छ । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र धरान–१५ नंं वडा, १७ र १ नं वडामा रहेको बर्थिङ सेन्टरबाट सुरक्षित तवरबाट सुत्केरी गराउने सेवा पनि उपलब्ध छ ।
यो सुविधा भए पनि एक दुई जनाबाहेक गर्भवती जाँच गराउन यहाँ कोही पुग्दैनन् । परिवार नियोजनका अस्थायी साधान लिन एकाध व्यक्ति आए पनि सुत्केरी गराउन अहिलेसम्म कोही नआएको धरान–१५ स्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख स्वास्थ्यकर्मी सरोज बाँस्तोला बताउनुहुन्छ । “पैसा तिरेर मात्र रोग निको हुने निःशुल्क उपचार र सेवाप्रति शहरीयालाई अझै चेतना भएको छैन । एचए, स्टाफ नर्स र अनमीसहितको सेवा हामीले दिइरहेका छौँ तर सेवा लिन त्यति आउँदैनन्”, प्रमुख बाँस्तोलाले भन्नुभयो । मातृ तथा शिशुजन्य रोगको रोकथाम गर्ने, मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन, शहरी युवा युवतीको प्रजनन स्वास्थ्य स्थितिलाई बढाउने र नवजात शिशुको मृत्यु दर र गर्भावस्थामा देखिने समस्या समाधान गर्न खोलिएका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबारे प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य तथा स्थानीयवासी आइन्द्रविक्रम बेघा बताउनुहुन्छ ।
यी सेवाकेन्द्रबाट गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, भिटामिन आइरन चक्की जस्ता औषधि निःशुल्क वितरण हँुदै आएका छन् । बालबालिकाका लागि नियमित खोप, बच्चाको तौल लिने तथा महिलाहरुलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी अस्थायी साधन वितरण गर्ने सेवा प्रदान भई आएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचमध्ये धरानलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि पूर्वाधारयुक्त शहर बनाउने र गरीब तथा पिछडिएका र अशिक्षित शहरीयाका लागि यस्तो सेवा प्रदान गर्दै आएको उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
“हामीले गरीब र पिछडिएका बसोबास गर्ने बस्ती विभिन्न वडामा मातृशिशु स्वास्थ्य क्लिनिकको सञ्चालन गर्दै आएका छौँ”, उपप्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रायः सबै प्रकारका औषधि र प्राथमिक उपचार प्रदान गर्दै आएको भए पनि निःशुल्क सेवाप्रति सेवाग्राहीले चासो दिनुभएको छैन । सामान्य बिमारका लागि ठूलो अस्पतालमा भीड नगरौँ, वडामै भएको सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट परामर्श र स्वास्थ्य सेवा लिन म अनुरोध गर्दछु ।”
उपमहानगरपालिकाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा विकास गरेकोे छ । विसं २०६२ मा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका नै जारी गरी व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यहाँ सङ्घीय सरकारले पनि २०७२ सालमा शहरी स्वास्थ्य नीति बनाएर सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन पहल गरिरहेको छ ।
सरकारले धरानका लागि मात्र शहरीया जनताका लागि वार्षिक लगभग दुई करोड ५० लाख स्वास्थ्यका कर्मचारीका लागि खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले यत्रो लगानी शहरका जनताका लागि गरेको भए पनि बजारमा जताततै खुलेका क्लिनिकमा शहरीयाहरु खर्च गर्छन् । राज्यले प्रदान गरेको निःशुल्क सेवा लिन स्थानीय हिच्किचाउने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
“शहरीयाको मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेको छैन”, धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेसकुमार इवरामले भन्नुभयोे, “शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र गरेर वडामा दुई वटा केन्द्रबाट स्तरीय सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । तर मानिस निजी क्लिनिकलाई धनी बनाउँछन् ।” सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन ल्याएको नीतिलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन सबै लागि पर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यी केन्द्रमा करीब ४५ थरी औषधि उपलब्ध छन् भने प्राथमिक उपचारका लागि खर्च लाग्दैन । तर यो सुविधा लिन उपमहानगरले सञ्चालन गरेका केन्द्रमा उपस्थिति कम पाइएको छ । धरान–१ मा सञ्चालनमा आएको बर्थिङ सेन्टरमा आउने गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रसूति सेवासँगै रु एक हजार भत्ता पनि दिने गरिएको छ । गर्र्भवती जाँचमा आउने महिलालाई रु ४०० भत्ता दिइँदै आइएको छ । तर अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २९ जनाले मात्र यस्तो सेवा लिएको मेहता बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यहाँको बिपी प्रतिष्ठानमा समेत विश्वास नभएर ३० प्रतिशत धराने विराटनगर गएर सेवा लिएकोसमेत पाइएको मेहताले बताउनुभयो । जटिल होस् या सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले नजिकको उपचार केन्द्र या अस्पतालभन्दा पनि टाढाको र महङ्गो सेवा प्रभावकारी हुने मानसिकता उनीहरुमा रहेको देखिन्छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा करीब ३०÷३५ हजार सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । धरानको एक लाख ४९ हजार जनसङ्ख्यामध्ये ३५ प्रतिशत विपन्न परिवारका रहेको आँकलन गरिएको छ । विपन्नताका कारण उनीहरु महङ्गो स्वास्थ्य सेवा लिन नसक्ने भएकाले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र नै उपयुक्त हो । तर सबै विपन्न परिवारसम्म यो सुविधाबारेको सूचना नपुगेको स्थानीय बताउँछन् । सरकारले वार्षिक अढाई करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर दिँदै आएको सेवा लिनका लागि उपमहानगरले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरुमार्फत् यो सेवाको प्रचार गर्नु जरुरी छ । आफ्नो आँगनमै उपलब्ध यो सेवा धरानजस्तो शहरकै नागरिकले पनि नपाएका हुन् भने यसको प्रचार गरी उनीहरुलाई थाहा दिनु आवश्यक छ ।
