फाइल फोटो
काठमाडौँ, १५ असोज। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न माग राखी अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रा. डा. केसीले विगतदेखि उठाउँदै आएका धेरै माग पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन र उक्त ऐनअनुसार उच्चस्तरीय आयोग बनेर काम शुरु भइसकेको र सातै प्रदेशमा सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेज खुल्ने विषय पनि सम्बोधन भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिङ्गो मुलुक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणविरुद्धको लडाइँमा रहेका अवस्थामा अनशन, धर्ना, हडताल र सत्याग्रह सुहाउँदो विषय नभएको बताउँदै उहाँले केही विषय बाँकी भए पछि छलफल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले प्रा डा केसी र उहाँका साथीहरुलाई अहिले अनशन फिर्ता लिई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा होमिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
मुख्यसचिवमा वैरागी
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी सो पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीलाई बढुवा र नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि, पूर्वमुख्य सचिव रेग्मीलाई संयुक्त अधिराज्यका लागि र डा निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिमका करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र र खानी विभागअन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना तथा ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि राजपत्राङ्कितस्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा भर्चअल रुपमा यही असोज २० र २१ ग्ते हुने नेपाल–बङ्गलादेश व्यापार वार्ताका लागि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालका संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी प्रौओद्योगिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रस्तावमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनानुसार परिक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका र नियमित विज्ञापनको पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले कोरोनाको जोखिम बढेकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न, अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन र कार्यथलोमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रबन्धको कडाइका साथ पालनाका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
