असोज २३, काठमाडौँ |
१५ महिनाअघि सर्वोच्च प्रवेश गरेका न्यायाधीशको भविष्य फैसला गर्ने जिम्मा सर्वोच्चमै
सर्वोच्च अदालतका ११ जना स्थायी न्यायाधीशको नियुक्तिको विवाद बल्झिएपछि इजलास प्रभावित भएको छ । १५ महिनाअघि नियुक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार फेरि रिट परेको छ ।
नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध अर्को रिट परेको छ । आफूहरूको नियुक्तिविरुद्धको रिट ब्युँतने अवस्था आएपछि आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दुई घन्टा ढिला इजलास सुरु गरेका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट २ असोजमा दरपीठ भएको थियो । तर, दरपीठविरुद्ध अधिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले दिएको निवेदन शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा ११ स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो ।
तर, अपूरो न्यायपरिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको निवेदकहरूको दाबी छ । तर सो नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीस भएको बेला सर्वोच्चले किनारा लगाएको थियो । तर, सो विषय शुक्रबारबाट फेरि सर्वोच्चमा फर्किएको छ ।
न्याय परिषद्ले १८ फागुन २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ७ जना र कानून व्यवसायीबाट ४ जना सिफारिसमा परेका थिए । परिषदले दिपककुमार कार्र्की, केदार चालिसे, मिरा खड्का, शारदाप्रसाद घिमिरे, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्वरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशलाई रोलक्रममा राखेर सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्यायपरिषद्ले ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सो समयमा सरकारको तर्फबाट नियुक्त हुने न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको पद रिक्त थियो । ६ दिनपछि फागुन २३ मा सभामुख ओनसरी घर्र्तीले संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै सो सिफारिस न्यायपरिषमै फिर्ता गरेकी थिइन् । उनले आफै अपुरो रहेको न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस त्रुटीपूर्ण रहेको र संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन नभएको अवस्थामा सिफारिस अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएको भन्दै फिर्ता पठाउनु परेको उनको जिकिर थियो ।
सिफारिश फिर्ता गर्ने सभामुखको निर्णयविरुद्ध २८ फागुन २०७२ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । सभामुखको कदमले न्यायाधीश नियुक्तिमा बाधा पुगेकोे भन्दै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दायर गरेको रिट निवेदन न्यायपरिषदको सिफारिसलाई फर्काउने अधिकार सभामुखलाई नभएको दाबी थियो । १ चैतमा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गठन भएको संसदीय समितिमा सुनुवाई भएपछि १७ साउनमा एघारै जना न्यायाधीस बनेका थिए । वानिया आफैले दिएको रिटको अन्तिम किनारा नलागेपनि न्यायाधीस नियुक्ति भइसकेकोले सो रिट निवेदन वानियाकै आग्रहमा तामेलीमा गएको थियो ।
तर सो प्रक्रिया नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा विजयसिंह सिजसापतिले दिएको पुनरावलोकन निवेदन २१ माघ २०७३ मा सर्वोच्चबाट अस्वीकृत भएको थियो । तर गत ३० भदौमा फेरि रिट परेको थियो जसलाई २ असोजमा रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिएका थिए । २० असोजमा दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता भएपछि यो विषय फेरि पेचिलो बनेको छ ।
आइतबारको इजलास
– न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको इजलास नम्बर ८ मा २१ मुद्दा थिए, तर इजलास बसेन ।
– मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा १७ मुद्दा परेकामा चारको मात्रै सुनुवाइ ।
– न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास नं. ५ मा परेका ३७ मध्ये ६ मुद्दाको मात्र सुनुवाइ ।
– न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा परेका ९ मुद्दा पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको कुण्डली
– प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आगामी १६ वैशाखमा सेवानिवृत्त भएपछि वरिष्ठताका आधारमा दीपक जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । करिब डेढ वर्ष सो पदमा रहने उनी असोज ०७६ मा सेवानिवृत्त हुनेछन् । त्यतिवेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेरहदका कारण त्यसअघि नै निवृत्त हुनेछन् । त्यसैले दीपक जोशीपछिको जिम्मेवारी सीधै चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई जानेछ ।
– प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रको तीनवर्षे कार्यकाल मंसिर ०७९ सम्म चल्नेछ । तर, ६५ वर्ष पुगेर त्यतिवेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की दुई महिनाअघि असोजमै निवृत्त हुनेछन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र मीरा खड्का पनि त्यसअघि नै बिदा भइसक्नेछन् ।
– चोलेन्द्रपछिको पालो सीधै हरिकृष्ण कार्कीलाई आउनेछ । उनी भदौ ०८० सम्म अर्थात् नौ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने विश्वम्भर श्रेष्ठले एक वर्ष अर्थात् असोज ०८१ सम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यसअघि फागुन ०८० मा ईश्वर खतिवडा र असार ०८१ मा आनन्दमोहन भट्टराई न्यायाधीशबाटै निवृत्त हुनेछन् । त्यसैले असोज ०८१ देखि चार वर्ष सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
