असोज २, काठमाडौँ | आउँदो मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदैछ। केन्द्रीय चुनाव नियमित भएपनि नेपालमा प्रदेश सभाको चुनाव पहिलोपल्ट हुन लागेको हो। पहिलो पल्ट बन्ने प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री छान्नेछ। मु्ख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार बनाउने छन्। चुनाव हुन दुई महिनामात्र बाँकी हुँदा नयाँ बन्ने प्रदेश सभाको बैठक कहाँ बस्छ? मुख्यमन्त्रीले कुन ठाउँमा सपथ लिन्छन्? उनी कहाँ बस्छन्? कुनै टुङ्गो छैन। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार गठन अघि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ। तर सरकारले अहिलेसम् न त प्रदेशको राजधानी तोकेको छ न त प्रदेश प्रमुख नै नियुक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशका राजधानी नतोकिएकाले अन्तरिम रुपमा क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रदेशका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले अन्तरिम रुपमा पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रदेशका रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी रहेको बताए। ‘अहिले हामीले कुनै ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउन थालेका छैनौं किनकी प्रदेशको राजधानी तोकिन बाँकी नै छ, चुनाव भइसकेपछि प्रदेश सभा र मुख्य मन्त्रीका लागि अहिलेका पाँच क्षेत्रीय संरचना प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ पन्थीले भने, ‘क्षेत्रीय संरचना नभएका दुई प्रदेशका पनि ठूला सहरमा रहेका सरकारी कार्यालयबाट काम चलाउन सकिन्छ।’
चुनाव भएर प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि विस्तृत योजना बनाएर भौतिक संरचना बनाउन थालिने उनले बताए। ‘चुनाव भएर प्रदेश सरकार बन्यो भने यी कुराहरु विस्तारै मिल्दै जान्छन्,’ पन्थीले भने। संविधानमा सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने र पछि प्रदेश सभाले त्यो चित्त नबुझे परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश राजधानी तोकिसकेको छैन। भदौ १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न राजनीतिक सहमति कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राजधानीबारे एकैचोटी निर्णय लिँदा विवाद हुन सक्ने ठानेर होला सरकारले ‘चलाखी’ अपनाएको छ। योबीचमा सरकारले नेपाल प्रहरीको एआईजीको कमाण्डमा प्रदेशमा संरचना बनाएको छ। अनि सात प्रदेशमा उच्च अदालत राखिसकेको छ। प्रदेश नम्बर एकको विराटनगर, दुईको जनकपुर, तीनको ललितपुर, चारको पोखरा, पाँचको तुलसीपुर, छको सुर्खेत र सातको दीपायलमा नेपाल प्रहरीको एआइजी कार्यालय र उच्च अदालत स्थापना भैसकेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार उच्च अदालत रहेका स्थानमा नै राजधानी राख्ने विषयमा दलहरु सहमत रहेको बताउँछन्।
प्रदेश प्रमुखका लागि चर्चा चले पनि ठोस प्रगति भइनसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखको दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउनु पर्छ। त्योभन्दा अघि अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म यी दुबै काम भएको छैन। कर्मचारी समायोजन विधयेक अहिले संसदबाट पारित हुने प्रक्रियामा छ। सो विधयेक पारित भए सरकारले प्रदेशमा चाहिने थप कर्मचारी पठाउने छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिध आइसक्दा समेत कर्मचारी विहिन हुने अवस्था भैरहेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने तयारी गर्दै कार्यतालिका बनाएको थियो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो दिशामा कुनै काम गर्न सकेन। गत भदौ १४ गते शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजधानी सहमतिका आधारमा तोक्ने निर्णय गरेपनि निर्णय गरिसकेको छैन ।
