२५ माघ, डोटी । ७ नम्बर प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरुको भवन निश्चित भइसकेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुलाई दिएको सूचीमा प्रदेशमा ७ मन्त्रालय तोकिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, समाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेशमा रहेनछन् ।
७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको धनगढीमा बैठक हल, सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय तथा निवास, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको भवनको लागि सरकारी कार्यालय खालि गराउँदा अन्य कार्यालयको लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा यस संविधान बमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानीमा भौतीक पुर्वाधारको जोहो गर्न थालीएको हो।
अस्थाई राजधानी धनगढीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्री कार्यालय, सभामुख कार्यालय तथा निवासहरुका लागी गत बिहीबार संरचनाको टुंगो लगाइएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लगायत मन्त्रालयका लागी सरकारी कार्यालयलाई नै प्रयोग गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखका लागी टुंगो लगाइएका कार्यालयमा तिव्र रुपमा मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ ।
कुन कार्यालय कुन स्थानमा ?
प्रदेश सभाः जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल
प्रदेश सभा सचिवालयः जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा
प्रदेश प्रमुखको सचिवालयः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भवनमा
प्रमुख प्रमुखको निवासः क्षेत्रीय वन निर्देशनालय
सभामुखको कार्यालयः जिल्ला प्राविधिकको कार्यालय
सभामुखको निवासः वनस्पती कार्यालयको माथिल्लो तलामा
मन्त्रालय कहाँ ?
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासः धनगढी रातोपुल नजिक यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको नवनिर्मित भवनमा
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनमा
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीको नव निर्मित भवनमा
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयः क्षेत्रिय सिंचाई निर्देशनालयको भवनमा
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः क्षेत्रिय पशु कार्यालयको भवनमा
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः क्षेत्रिय वन निर्देशनालयको भवनमा
सामाजिक विकास मन्त्रालयः जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालय कैलालीको नवनिर्मित भवनमा
nagariknews
