धनुषा, ३ भदौ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था एव मेडिकल कलेजहरुविरुद्ध अदालत जाने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार सम्पन्न प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)को बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने प्रदेशस्थित मेडिकल कलेजसहित निजी स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध अदालत जाने तयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले समाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत रहने गरी समन्वय समिति गठन गर्दै उक्त समितिले मेडिकल कलेजसहितका निजी स्वास्थ्य संस्थासँग कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा पहिलो चरणमा छलफल गर्ने, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पताललाई सङ्घीय सरकारले तोकेको दर उपलब्ध गराई कोभिड उपचारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि पनि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालले कोभिड उपचारमा सहयोग नगरे कारवाही तथा दर्ता खारेजका लागि सङ्घीय सरकारमा लेखी पठाउने तथा कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशमा समुदायस्तरमै फैलिँदै गएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेका अप्ठ्यारा एवं सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जिल्लास्तरबाटै जानकारी लिन प्रदेशको चार स्थानमा दुई÷दुई जिल्ला समेटिने गरी बैठक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै प्रदेश सरकार र पिसिएमसीले विगतमा गरेका निर्णयहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालालाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोनाको अति दुःखदायी तथा असहज परिस्थितिमा सबै नागरिकलाई बचाउने पहिलो जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश सरकार कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई आ–आफनो स्तरबाट सहयोग गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो ।
यसअघि नै निर्णय भएको वीरगञ्ज, जनकपुर र राजविराजमा थप पिसीआर मेशिन जडान एवं गौरमा नयाँ ल्याब सञ्चालनकार्य अविलम्ब पूरा गर्नुका साथै महोत्तरीको जलेश्वरमा समेत नयाँ पिसीआर ल्याब सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई अविलम्ब करार सेवामार्फत परिपूर्ति गर्नसमेत समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसका साथै बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
