काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गरिने बताएका छन् ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधिमाथि आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले आयोजनामा गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।
“स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण हुन सक्दैन”, ऊजामन्त्री खड्काले भने,“त्यसैले जलविद्युत् गृहको शेयर निष्कासन गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयरको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको छ । सोको कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरौँ ।”
उहाँले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताए । स्थानीय सरकारले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गरिब तथा अतिविपन्न वर्गको पहिचान गरी सरकारले शेयरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा मन्त्री खड्काको जोड थियो । “उक्त शेयरका लागि सरकारले वाणिज्य बैंकमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नेछ”, उनले भने ।
सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ आयोजनालाई अगाडि सारिसकेको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आए गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
