मनोज दाहाल, विराटनगर, ७ असार । प्रदेश नं १ सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय’ बनाउन रु १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा मोरङ जिल्लालाई आर्थिक समृद्धि र रोजगार वृद्धिलगायतका कार्यमा विशेष जोड दिएको छ । जसअनुसार मोरङको बूढीगङ्गा–४ स्थित उक्त पोलिटेक्निकलाई ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय‘ स्थापना गर्न लागेको होे ।
प्रदेशमा रहेका उद्योग, कृषि, सडक, स्वास्थ्य उपकरण, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी युवायुवतीलाई रोजगार उपलब्ध गराउन ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय’ स्थापनाका लागि उक्त बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।
प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको अभावमा यस क्षेत्रका विद्यार्थी अन्यत्र भौतारिनुपर्ने, भारत तथा तेस्रो देश जानुपर्ने बाध्यतालाई यो प्राविधिक विश्वविद्यालयले अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । हाल उक्त पोलिटेक्निकले विभिन्न विधामा आवासीयसहित स्नातकको पठनपाठन कार्य गर्दै आएको छ ।
सो विश्वविद्यालय अन्र्तगत रहने गरी उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुमा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न बजेटको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
मोरङको उर्लाबारीमा रहेको ‘मदन भण्डारी प्राद्यौगिक महाविद्यालय’ को सेवा विस्तार गर्न एक करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालीम चलाईरहेको मोरङको शिशबनी जहदामा सञ्चालित ‘शैजला आचार्य प्राविधिक’ शिक्षालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा मोरङमा आर्सेनिकमुक्त स्वच्छ पिउने पानी पु¥याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अत्याधुनिक सुविधासहित ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम, मनोरञ्जन आदिका लागि मोरङमा निर्माण गरिने ‘ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर शहीद रङ्गशालामा रात्रिकालीन खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ‘फ्लड लाईट’ जडान गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ ।
विराटनगर–१९ स्थित बैजनाथपुर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गर्न एक करोड छुटयाइएको छ । प्रदेश नं– १ बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक प्रदेश भएकाले यहाँ बसोवास गर्ने सम्पूर्ण जाति, भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मोरङको शनिश्चरेमा ‘बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माण’का लागि एक करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ ।
विराटनगरमा २५ वर्षदेखि निर्माण कार्य शुरु भएपनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ४२ किलोमिटरको ‘विराटनगर चक्रपथ’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाउन यस वर्ष बजेटमा समावेश गरिएको छ । मोरङ र सुनसरीका १८ स्थानीय निकाय भएर निर्माण गरिएको ‘वृहत विराट क्षेत्रमा चक्रपथ’ निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
विराटनगरमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित ‘प्रादेशिक बसपार्क’ निर्माण गर्ने भनिएको छ । ‘दुग्ध होलिडे’ अन्त्य गर्न विराटनरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाको उत्पादन क्षमता वृद्धि र सदृढीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ ।
मोरङको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत ‘सोनवर्षी थान’ संरक्षण र विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुका साथै विराटनगर– ६ मा निर्माण गरिने मुस्लिम समुदायको मुसाफिर खाना(सामुदायिधक भवन)को निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बेतना सिमसार, बाघझोड गोठगाउँ क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न निजी, सामुदायिक र स्थानीय तहसँगको साझेदारी विकास र प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय प्रादेशिक विमानस्थमा आवद्ध गर्ने विशेष जोड दिइएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आन्तरिक पर्यटक दृश्यावलोकन उडानलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । प्रदेशका १३ विमानस्थलमध्ये आठ वटा चालू अवस्थामा छन् । मोरङमा व्यापक वृक्षरोपणसहित ‘तराई–मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशस्तरीय ‘खुला प्राणी उद्यान’ (चिडियाखाना) अन्तर्गत मोरङको दाउन्नेमा विस्तृत अध्ययनसहित आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । जिल्लामा एक गाउँ, एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यक्रममा शुरु भएको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणमा तीव्रता दिन रु एक करोड बजेट छुट्याइएको छ भने सङ्घीय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) स्थापनामा सहयोग पु¥याउन रु तीन करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा मोरङको नदी नियन्त्रण कार्य बहुवर्षीय योजनाका रुपमा सञ्चालन गर्न रकम व्यवस्था गरिएको छ । मोरङको चिसाङ खोलामा तमोर नदी मिसाएर बनाउने ‘तमोर चिसाङ्ग डाइर्भसन बहुउद्देश्य जलाशययुक्त’ आयोजना निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिने भएको छ ।
विराटनगरमा स्थापित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर र योसँग सम्बन्धित नयाँ संरचना लगायतका पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सहभागितामा काम शुरु गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
वृहत विराट क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन शुरु गरिने भएको छ भने सो र आसपासका क्षेत्रलाई समेटी निर्माण गरिने ‘स्याटेलाइट स्र्माट सिटी’को विकास गर्न विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
विराटनगरका राजनेता बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र गिरिजाप्रसादको नामा ‘राजनेता पार्क’ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कानून, नीति नियम, निर्देशन, सूचना, प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका परीक्षाका प्रश्नपत्रलगायत सामग्री प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले ‘सुरक्षित मुद्रण प्रेस’ स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा सूचना तथा सचार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बढवा दिन प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा ‘मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड’ र ‘प्रदेश डिजिटल डेक्स’ स्थापना गरी प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद, समन्वय र अनुगमन गर्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सोचे अनुसारको सङ्कल्प पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएको रु ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेटमा पूँजीगत खर्च ५५ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएको छ । (रासस)
