नेपालगञ्ज, १२ जेठ । ‘‘पवित्र कुरानले शिक्षा तथा तालीम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापि तयार छैनौँ ।” मुस्लिम धर्मगुरु एवं नेपालगञ्जको बरकतिया मदरसा विद्यालयका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानीको यो भनाइले मुस्लिम समुदाय शिक्षाप्रेमी हुनुका साथै आफ्नो धर्मप्रति पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ ।
“मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दु भाषामा अध्ययन र तालीम दिने शैक्षिक संस्था हो । मदरसामा तालीम लिने र अध्ययन गर्नेले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्री लिने हो । सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालय जस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण गरेकामा हाम्रो पूर्णरुपमा चित्तबुझाइ छैन”, प्रधानाध्यापक मौलाना नुरानीको भनाइ छ ।
मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाले सरकारको मदरसा शिक्षा मूल प्रवाहीकरणको व्यवस्थालाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा बिथोलिन हुँदैन भन्नेमा उनीहरु अत्यन्त सचेत देखिन्छन् ।
नेपालगञ्जका मुस्लिम अगुवा सिराज खानको भनाइ छ, “मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो हो । सरकारले मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था, मूल्य मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।”
सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा आउन तोकिएको प्रक्रिया पु¥याएर परम्परागतरुपमा सञ्चालनमा रहेका मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ । यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको मुस्लिम अगुवाको भनाइ छ । “मदरसा दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन । मुस्लिम धर्मग्रन्थसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोड्न नसक्नुका कारण मदरसा शिक्षाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुन गएको छ”, मुस्लिम अगुवा खान बताउनुहुन्छ ।
सरकारले केही वर्षदेखि मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरीदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन ।
बाँकेका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरकफरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ । मदरसाको आफ्नो आयस्रोत खासै नहुँदा खर्चको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या देखिएको छ । विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगोरुपमा मदरसालाई धान्न गाह्रो छ । यी कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारवाला व्यक्त गर्दछन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार, हाल यस जिल्लामा माध्यमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक विद्यालय तहका गरी ११९ मदरसा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये ३५÷४० मदरसा मात्र नियमितरुपमा सञ्चालन छन् । सञ्चालनमा रहेका मदरसालाई सरकारले तहअनुसार अनुदान सहयोगसमेत दिँदै आएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ३५ बढी मदरसा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये मुस्किलले १५ मदरसा मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नआउने मदरसालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख गोर्खबहादुर थापाको भनाइ छ । “यसका लागि मुस्लिम समुदाय पनि चनाखो र गम्भीर हुनु आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
