१० मङ्सिर, काठमाडौँ । एकजना विद्यार्थीले गरेको गुनासोबाट धेरै विद्यार्थीलाई राहत हुने गरी रिटोटलिङ र माइग्रेसनको लागि भर्नुपर्ने फारम सम्बन्धित क्याम्पसमा सहज उपलब्ध हुने भएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते विराटनगरका विद्यार्थी गङ्गा पोदारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको जनगुनासो व्यवस्थापन शाखास्थित हेल्लो सरकारमा फोन गरेर ‘मोरङको विराटनगरस्थित महेन्द्रमोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा निःशुल्क उपलब्ध हुुनुपर्ने रिटोटलिङ फारम क्याम्पस प्रशासनले नराख्ने भएकाले विद्यार्थीले बाहिरबाट किन्नुपरेको र त्यसको आधिकारिक भ्याट बिलसमेत पसल सञ्चालकले नदिने गरेको उजुरी हेल्लो सरकारमा टिपाएका थिए ।
हेल्लो सरकारबाट अनलाइन वेबपोर्टलमार्फत गुनासोलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भन्दै त्रिवि, केन्द्रीय कार्यालयमा गुनासो पठाएको थियो । त्यसपछि त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भन्दै गत कात्तिक २९ गते नै गुनासोलाई त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा पत्राचार गरी पठाएको थियो ।
क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरमा सो गुनासोको जानकारी प्राप्त भएपछि यही मङ्सिर ९ गते पूर्वाञ्चलका सबै क्याम्पसलाई लिखितरुपमा पत्राचार गर्दै कार्यालयले निःशुल्करुपमा रिटोटलिङ फारम र माइग्रेसन फारम क्याम्पस प्रशासनमा राखी विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
पत्रसाथ रिटोटलिङ फारम र माइग्रेसन फारमका नमूनासमेत पठाएको कार्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक अर्जुनविक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाञ्चलमा रहेका त्रिविअन्तर्गतका सबै क्याम्पसले उल्लेखित फारम प्रशासनबाट निःशुल्करुपमा विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।