२५ भदौ, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा परेका कूल उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रका उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको हो ।
कूल १९ हजार ४८८ वटा उजुरीमध्ये तीन हजार ५७० उजुरी अर्थात् १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । तीमध्ये दुई हजार ४९९ वटा उजुरीको आवश्यक कारवाही भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै स¬ङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या तीन हजार ५११ छन् । कूल १८ दशमलव शुन्य दुई प्रतिशत उजुरी परेकोमा तीमध्ये दुई हजार २८१ को सुनुवाई भएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहत निकायका उजुरीको सङ्ख्या एक हजार २६२ छन् । प्रतिशतको हिसाबमा यो सङ्ख्या ६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । तीमध्ये ७३३ वटा उजुरीको सुनुवाई भएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय मातहत निकायको ८७४ वटा उजुरी परेकोमा ६११ वटाको सुनुवाई भएको छ । कुल उजुरीमध्ये चार दशमलव ४८ प्रतिशत उजुरी सो मन्त्रालय मातहत निकायको रहेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ८५१ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ६०४ उजुरीको सुनुवाई भएको छ । गृह मन्त्रालयको ८०४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ५५०, अर्थ मन्त्रालयको ५०४ तथा अन्य निकायको सात हजार ५६२ उजुरी परेका छन् । कूल उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरीको सुनुवाई भएको छ ।
यस्तै आव २०७४÷७५ मा सेवाग्राहीको उजुरीका आधारमा ९७ वटा घुस लिएको घटनामा कर्मचारीलाई थलोमा नै पक्राउ गरिएको छ । त्यसरी थलोमा नै पक्राउ पर्नेमा तीन सहसचिव, सात उपसचिव, एक प्रहरी नायब उपरीक्षक, २२ शाखा अधिकृत, १३ इन्जिनियर तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीसहित १०८ कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका १९, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १८, गृह मन्त्रालयका १४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका १०, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६, अर्थ मन्त्रालयका पाँच, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका पाँच, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका चार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका चार र अन्यका १२ कर्मचारीलाई थलोमा नै पक्राउ गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्राप्त भएका उजुरीमध्ये ६ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै ५४६ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५८७ लाई अन्य उजुरीमा गाभिएका छन् । यस्तै चार हजार ५४७ वटा उजुरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएका छन् । यसरी कुल १२ हजार ४०० उजुरी फछ्र्यौट भई बाँकी रहेका ७ हजार ८८ उजुरी भने चालु आवमा सरेर आएका छन् ।
यसैगरी आयोगले आइतबार वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
सो अवसरमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आयोग मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा सहयोग पु¥याउने संवैधानिक निकाय भएकाले यसको गरिमालाई ध्यानमा राखेर सक्रियता र सजगतापूर्वक काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथिको अनुसन्धान पूर्ण, परिपक्व र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने तथ्यमा जोड दिंँदै उहाँले कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न तथा उजुरी फछ्र्यौट कार्यलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिनुभएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा सावित्री थापा गुरुङले आयोगप्रति रहेको जन विश्वासलाई कायम राखेर सरोकार भएका निकायबाट प्राप्त सुझाव र कार्य सम्पादनको क्रममा अनुभव गरिएका समस्या र चुनौतीहरूबाट पृष्ठपोषण लिई उपयुक्त कार्यविधि, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिका उपाय अवलम्बन गर्दै आगामी दिनमा कार्य सम्पादनमा अझै सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले आयोगको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । (रासस)
