काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको ‘माष्टर प्लान’ निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को तयारी गरिने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ ।
‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ गत असार तेस्रो साता परिमार्जनसहित सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि थप बाटो खुलेको हो । यस्तै दर्ताको दुई वर्षपछि पारित विधेयकमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’लाई ‘मदन भण्डारी युनिभर्सिटी’ नामाकरण गरिएको छ । प्राविधिक विषयमात्रै अध्यापन गराउन पाउने गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
विश्वविद्यालयको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन (इआइए)को तयारी गरिने समितिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद अधिकारीले बताए । “विश्वविद्यालकको माष्टर प्लान बनिसकेको छ, अब इआइएका लागि बजेटको खोजी गरिरहेका छौँ”, उनले भने । विश्वविद्यालयका लागि चीन सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम नआउँदा इआइएका लागि समेत बजेट अभाव भएको अधिकारीले बताए । उनले भने, “नेपाल सरकारबाट बजेट मागेर इआइए थाल्नेछौँ ।”
विश्वविद्यालय काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणका लागि यसअघि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको छ । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखाल नगरपालिकासहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करिब एघार हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम गतसाल नै सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण) भइसकेको हो ।
उक्त जमिनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । पाँचखाल नगरमा जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रियाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघि विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) डिपिआर तथा चित्लाङमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एक क्लष्टर (इञ्जीनियरिङ शाखा)को पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले गत साउनमा पाँचखालमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको डिपिआरनै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ अर्थात् ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत हुने योजना बनाएको थियो । समितिले पनि ग्लोबल टेण्डरका लागि प्रक्रिया थालिने जनाउँदै आएको छ ।
निवर्तमान सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार ११ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ भने परियोजना सम्पन्न गर्न रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको थियो । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सोही निर्णयानुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
करिब दुई वर्षअघि चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषयमा यस वर्ष विधेयक पारितको काम भएको हो । त्यसबेला चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त विश्वविद्यालयको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘एजेण्डा’मा समावेश गरिएको थियो ।
चिनियाँ सरकारको अघिल्लो भ्रमणका क्रममा सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सहयोग गर्न इच्छुक देखिएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले उक्त विश्वविद्यालयका लागि मकवानपुरको चित्लाङमा जग्गा तयार पारेको भए पनि चिनियाँ सरकारले आफ्नो सहयोगमा बन्ने विश्वविद्यालय राजधानीभन्दा निकै टाढा भएको जनाउँदै नजिकका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा ११ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरिएको थियो ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
