काठमाडौं, जेठ १५ । नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक खर्च कटौती गरेको हो । सरकारले कार्यालय सञ्चालन, फर्निचर, इन्धन, मर्मत, वैदेशिक भ्रमण, सवारी साधन खरिद र मर्मत लगायत खर्चमा बजेट कटौती गरेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोनाको उपचार र रोकथामको फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका राष्ट्रसेवकलाई दिइने प्रोत्साहन, जोखिम, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना, खाना भत्ता खारेज हुने बताएका छन् । बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
त्यसैगरी सरकारले अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय बाहेकका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति समेत रोक्का गरेको छ । यस्तै सरकारले सार्वजनिक सेवाका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई १ लाखको कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययीता अपनाइने बताएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक निकायमा भष्ट्राचार रोक्न सदाचारको कार्यक्रम अघि सारिने पनि बताएका छन् ।
