बाँके, २९ वैशाख । गाउँ शहर सबैतिर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासले छोएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी गरेकाले देश डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि बन्द छ । आम नागिरक घर बाहिर निस्किएका छैनन् । नागरिकका अन्य कामकाज पनि सहज हुन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयले अत्यावश्यकीय सेवाबाहेकका काम रोकेका छन् । विकास आयोजनाका काम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कामदार तथा सामग्रीको अभावमा निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
यही अवस्थाको मौका छोपेर बाँकेमा भने नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन्मा तस्कर सक्रिय हुने गरेका छन् । यहाँका झण्डै एक दर्जन खोलाबाट रातारात नदीजन्य पदार्थ अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थ अत्यधिक रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न खोला तथा राप्ती नदीमै एक्साभेटर लगाएर नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं २ मा पर्ने खैरी, परुवा, झिझरी र मुगुवा खोला, वडा नं ६ को ढलैया, जललाघाट, वडा नं ५ को आलिनगर, वडा नंं ८ को शम्शेरगञ्ज तथा डुडुवा गाउँपालिका–५ को कम्दीस्थित राप्ती नदीको खजुरिया, बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोला क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको छ । केही क्षेत्रमा रातभर उत्खनन्को काम हुन्छ भने केही स्थानहरुमा दिनभर पनि निर्वाधरुपमा उत्खनन्को काम चलिरहेको छ ।
दिनरात एक्जाभेटरले टिपरमा गिट्टी, बालुवा भरिरहेका हुन्छन् । दर्जनौँ टिपर र ट्र्याक्टरले ओसारिरहेका हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनको पहुँच भएका स्थानमा रातमा काम हुन्छ भने पहुँच नभएका स्थानमा दिनरात अवैध उत्खनन्को काम हुन्छ । अवैध उत्खननले राप्ती नदी र खोला किनारका बस्तीमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको खतरा बढेको छ । जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारका बासिन्दालाई वर्षायाममा बाढीको चिन्ता शुरु भइसकेको छ ।
“अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा आक्रमण हुने डर छ”, राप्तीसोनारी–६ का गोविन्दप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, “हामीले धेरैपटक यस विषयमा प्रहरीलाई खबर गरिसकेका छौँ तर सुनुवाइ भएन । सबै मिलेका छन् । अनि कहाँबाट रोकिन्छ नदीको दोहन ?” राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक वर्षायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले राप्ती नदी किनारका बस्तीमा बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको पौडेलको भनाइ छ ।
राप्तीसोनारी–५ का रामलाल थारु भन्नुहुन्छ, “हामीले कसलाई भन्ने ? प्रहरीलाई भन्यो, कारवाही नै हुँदैन, हामीलाई कसैले टेर्दैनन् । गाउँका ठूलाबडा र प्रहरी प्रशासन मिलेका छन् । हामीले रोक्न खोज्दा धम्की आउँछ । यस विषयमा गाउँपालिकाले सोच्नुपर्ने हो । केही समयअघि उत्खनन् भइरहेकै बेला फत्तेपुरबाट प्रहरी पनि पुग्यो । प्रहरीले न अवैध उत्खनन् गरिरहेका एक्साभेटर कारवाहीको दायरामा ल्यायो न त टिपर वा ठेकेदार नै ।”
स्थानीयले अवैधरुपमा दोहन गरिरहेको अवस्थामा एक्जाभेटर, टिपर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा समेत लिएर प्रहरीलाई खबर गर्ने गर्छन् । तर प्रहरी पुग्दैन । दोहन रोक्न खोज्दा उल्टो धम्की खाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ । “खुलेआम अवैधरुपमा उत्खनन् भइरहेको हुन्छ तर सरकारी अनुगमन टोली आउने बेला भागिहाल्छन् । आसपासका प्रहरीले नै खबर नगरी उनीहरुले कसरी थाहा पाउँछन् ?” राप्तीसोनारी–५, आलिनगरका रामु चौधरीले भन्नुभयो ।
खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्दा नजिकै रहेको सडक वन तथा खोलाको किनार, घाटलाई हानिनोक्सानी नहुने र सर्वसाधारण जनताको घरजग्गा, कुलो बाँधमा क्षति नहुने गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुल, कल्भर्ट, कजवे, सडक, बाटो तथा सार्वजनिक स्थलबाट दुवैतर्फ ५०० मिटरभित्र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर परुवा खोलामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधलाई प्रभाव पार्ने गरी उत्खनन् भइरहेको छ ।
उत्खनन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने नियम छ । तर स्थानीय पहुँच भएका व्यक्ति र प्रहरीको मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको वैजनाथ गाउँपालिका–१, चिसापानीका महेन्द्र थापाले बताउनुभयो । राप्ती नदी उत्तरमा टिकुलीपुरतर्फबाट बगिरहेको छ । दोहनपछि राप्ती नदीको बहाव दक्षिण फत्तेपुरतर्फ सोझिँदैछ । अवैध दोहनबाट यी दुवै बस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।
उत्खनन निषेध गरिएको नदी तथा खोला क्षेत्रबाट सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो भेटिन्छ । राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक वर्षायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको फत्तेपुरवासीको भनाइ छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ वडाध्यक्ष एवं फत्तेपुरवासी जनकबहादुर थारुले स्थानीय प्रशासनकै मिलेमतोमा अवैध दोहन भइरहेकाले आफूहरुले रोक्ने अनेक प्रयास गर्दा पनि नसकिएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय प्रशासनको सहयोगविना रोक्न सक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो । बस्ती मात्र नभई ठूला भौतिक संरचनासमेत जोखिममा छन् । अवैध उत्खननले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा क्षति पुग्ने देखिएको छ भने खैरी, परुवा, झिझरी र मुगुवा खोलामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुल भास्सिने खतरा उत्तिकै बढेको छ । अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेका नदी र खोलाहरुमा यस्ता घटना प्रायः भइरहन्छन् ।
जिम्मेवारी पाएर पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग नरहँदा अन्य सरकारी निकायले अवैध उत्खनन गर्नेसँग लाचार जस्तै बन्नुपर्छ । जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारका बासिन्दालाई वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढीको चिन्ता शुरु भइसकेको राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष थारुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षायाम नजिकिँदैछ, अवैध दोहनले राप्ती नदीले धारसमेत परिवर्तन गरिसकेको छ । यसले राप्ती नदी आसपासका गाउँहरु जोखिममा छन् ।”
अनुगमनमा जाँदा पहिले नै एक्साभेटर, टिपर, ट्र्याक्टर भगाउने र कुनै साधन नियन्त्रणमा लिइहाले पनि कारवाहीका लागि प्रहरीले असहयोग गर्ने गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । “हामीले रोक्न खोजे पनि स्थानीय प्रशासनको पूर्ण असहयोग भएकाले रोक्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जीउज्यानको सुरक्षाका कारण पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग विनादोहन रोक्न सकिँदैन ।”
उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले चार पटकसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो, तर टेण्डर नै परेन । टेण्डर नै नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय युवाले चोरी निकासी गर्न नपाउने भएपछि बाहिरका व्यवसायीलाई टेण्डर हाल्नसमेत अवरोध गर्छन् । “स्थानीयहरुको अवरोधकै कारण राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चार पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दासमेत कसैको टेण्डर परेन”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नआएको र बुझेर तत्काल ‘एक्सन’ मा जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई जानकारी पाएसम्म कारवाही गरिरहेका छौँ । यस विषयमा थप बुझेर प्राकृतिक दोहनलाई रोक्न हाम्रो सक्रियता रहन्छ ।” मापदण्डविपरीत अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख एवं प्रहरी नायब निरीक्षक कुलदीप चन्दले नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिँदा अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी मौलाए सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी तत्काल परिचालित हुने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुलाई अवैध उत्खनन भएको जानकारी आएपछि कारवाहीका लागि प्रहरी खटाइरहेको दाबी गर्नुभयो । चोरी, निकासी गरी स्टक गर्नेहरुले मूल्य बढाउँदा त्यसको मार निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले थेग्नुपरेको छ ।
करोडौँ राजस्व गुम्यो
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थबाट करोडौँ राजस्व गुमाएको छ । गत वर्ष नदीजन्य पदार्थबाट रु १२ करोड ८२ लाख ५१ हजार ५१३ राजस्व सङ्कलन गरेको गाउँपालिकाले यस वर्ष चार पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दासमेत टेण्डर नपरेपछि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष १४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले जानकारी दिनुभयो ।
करोडौँ राजस्व गुमाउँदा गाउँपालिकाको आगामी वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयसमेत प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ । “चार पटकसम्म टेण्डर नै नपरेपछि सङ्घ र प्रदेशमा बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै खर्च कटाएर गाउँपालिकाले झण्डै आठ करोड राजस्व बचत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यो सबै गुमेको छ ।” मङ्सिरदेखि जेठसम्म विकासका काम हुने भएकाले अब ठेक्कामा जाने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बन्दाबन्दीमा सक्रिय तस्कर
बन्दाबन्दीको फाइदा उठाउँदै तस्करले बाँकेका नदी तथा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन गरेर चोरी निकासी गर्ने क्रम बढेको छ । नदी तथा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन गर्न एक्साभेटर प्रयोग हुँदै आएका छन् । दुई साताअघि अवैधरुपमा राप्ती नदीमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा चोरी निकासीमा प्रयोग भएका १५ वटा साधन सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि बाँकेका नदी र खोलामा अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको तथ्य खुलेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, ३० नम्बर गण, हेड क्वार्टर बागेश्वरीले डुडुवा गाउँपालिका–५ कम्दीस्थित राप्ती नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी लोड गर्दै गरेका दुई वटा एक्साभेटर, सात वटा ट्र्याक्टर र छ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो । तस्करले रातको मौका पारेर उत्खनन गरी नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायत क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ पु¥याउने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको ३० नम्बर गणका गणपति एवं सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीमा रातो नम्बर प्लेटका ट्र्याक्टरसमेत प्रयोग भएका छन् । कृषि कामका लागि विशेष सुविधामा खरिद गरिएका रातो नम्बर प्लेटका ट्रयाक्टरसमेत नदी तथा खोलाजन्य वस्तु ओसार्न प्रयोगमा आउने गरेका छन् । नियमनकारी निकाय मौन बसेका कारण भन्सार शुल्कमा विशेष छुट लिएर खरिद गरिएका ट्र्याक्टरहरु सुविधाको दुरुपयोग गर्न अग्रसर भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
