काठमाडौँ, २९ वैशाख । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकतालगायत विषयमा सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका अगुवाले कोभिड–१९ का कारण सहकारी क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै आगामी बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जनताको प्रत्यक्ष सहभागी भएको सहकारी क्षेत्रलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले प्रभाव पारेको भन्दै सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दा राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले अब विदेशबाट फर्केर आउनलाई सहकारीसँग जोडेर उत्पादनशील कार्यमा लगाउनेखालका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोभिड–१९ का कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेखालको कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष परितोष पौडेलले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउन माग गर्नुभयो । कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष खेम पाठकले दूध र कृषि सामग्री बोक्ने गाडीलाई भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । तरकारी तथा फलफूल सङ्घका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले फलफूलको भण्डारणका लागि शीत भण्डारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले दूधबाट पाउडर बनाउने उद्योग पर्याप्त मात्रामा नहुँदा लकडाउनका बेला दूधको उपयोग गर्न समस्या भएको बताउँदै दैनिक ६ लाख लिटर दूध सङ्कलन हुनुपर्नेमा अहिले तीन लाखमात्र भएको हुँदा दूधबाट पाउडर बनाउने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भैँसी र गाईपालनका लागि छुट्टै पकेट क्षेत्र घोषणा गनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषिमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको महत्व पहिलेभन्दा बढेको भन्दै सहकारीमार्फत कृषि कार्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट नआउने गरी आगामी बजेटमा सरकारको ध्यान जाने बताउनुभयो । उहाँले धेरै मानिसलाई परिचालन गर्न एकमात्र माध्यम सहकारी भएकाले यसको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
