विगतका वर्षहरुमा जुन रुपमा रेमिट्यान्सको बृद्धी दर थियो त्यो अहिले संकुचित हुँदै गइरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न मुलुकबाट रकम बाहिरिरहेको छ र यसको दर विगतको वर्षहरुमा अत्याधिक मात्रामा बढी रहेको छ । त्यस्तै सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा रकमको अभाव हुन गएको देखिन्छ । हाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको दुई खर्ब भन्दा बढी रकम फ्रिज भइरहेको छ । यो रकम बजारमा जाने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजार हाल कर्जाको माग उच्च रहेको छ भने बैंकहरु त्यही अनुपातमा निक्षेप आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको कर्जा र पूँजी निक्षेप अनुपात प्राय बैंकहरुमा पुगी सकेकोले त्यो भन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छैन ।
समस्याको समाधान हुन केही महिनापछि सरकारको खातामा रहेको रकम बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । भुकम्प पिडितले पाउने भनिएको बाँकी रकम र पूँजीगत बजेट बजारमा आउने वित्तिकै यो समस्या समाधान हुनेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आशा गरेको छन । तर यो समस्या पहिलो पटक भने भएको होइन । बैंकहरुले हायर पर्चेज, शेयर खरिदरियल स्टेट जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गर्दा आजको परिस्थिति सृजना भएको देखिन्छ । यसका लागि बैंकहरुले पूँजीलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनतर्फ ध्यान दिन सके दिर्घकालीन रुपमा यस्ता समस्या नदोहोरिने देखिन्छ ।
