काशीराम शर्मा । बाँके, १६ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा बाँके जिल्लालाई लक्षित गरी विभिन्न १० ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेपछि जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा बाँकेलाई लक्षित गरी विभिन्न १० ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेसँगै उनीहरु उत्साहित भएका हुन् । प्रदेश राजधानीको सम्भावना टाढिएपछि निराश बनेका बाँकेबासीले सङ्घीय सरकारले संसद्मा बुधबार पेश गरेको बजेट सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सबै क्षेत्रलाई समेटिएकाले रोजगारी बढाउने खालको बजेट आएको यहाँका नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । मुलुकको यथार्थ बुझेर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने खालको बजेट आएको र निराशाभन्दा उत्साह धेरै रहेकाले कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरुले बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, उद्योग नीतिमा परिवर्तन, कृषिमा अनुदान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई सहुलियत ऋणजस्ता योजना र कार्यक्रमले औद्योगिक विकासमा टेवा पु¥याउने देखिन्छ । बजेट महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सके मुलुकलाई लाभ हुने प्रतिक्रिया उनीहरुले दिएका छन् ।
“बाँकेलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने गरी ल्याइएका ठूला योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ”, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्ज अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछाने भन्नुहुन्छ, “बजेट जनमूखी र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । तर विकास बजेट पूर्णरुपमा खर्च नभएका विगतका यथार्थहरु हामीसँग छन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन सके हामीले चाहेको विकास र समृद्धि सम्भव छ ।”
उहाँले बाँके जिल्लाको सन्दर्भलाई जोड्दै पश्चिम नेपालको आर्थिक केन्द्रविन्दुका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै यस जिल्लाका निम्ति अहिलेसम्मकै सुनौलो अवसरका रुपमा बजेट आएको दाबी गर्नुभयो । “यस जिल्लालाई लक्षित गरी बजेटमा समावेश गरिएका योजना अत्यन्तै राम्रा र जनमुखी छन् । हामीले कार्यान्वन पक्षलाई हेर्न बाँकी नै छ । यी योजना सफलरुपमा कार्यान्वयन भए यहाँको विकासले सोचेभन्दा धेरै फड्को मार्नेछ ।”
अर्थशास्त्रकै अर्का प्राध्यापक कृष्णकुमार लम्सालले बजेटले सबै क्षेत्रलाई ओगटेको र समाजमा प्रभाव पार्ने हिसाबले वितरण गरिएकाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “समाजवाद उन्मुख बजेट भनिएको छ, बजेटमा नयाँ आयोजना पनि समावेश गरिएका छन्, पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । विगतमा पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण र निकै फितलो देखिएको छ, यसमा सुधार जरुरी देखिन्छ”, प्राध्यापक लम्सालले भन्नुभयो ।
उहाँले राजश्व आम्दानी कम रहेकाले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनसक्ने आङ्कलन गर्नुभयो । प्राध्यापक लम्सालले भन्नुभयो, “बजेटको तुलनामा राजश्व आम्दानी निकै कम छ । विदेशी अनुदान तथा ऋण सहयोगले पनि केही टेवा पु¥याउँला तर आन्तरिक आम्दानीलाई व्यवस्थित गरेर राजश्व रकमलाई बढाउनुपर्ने सरकारसँग चुनौती छ । विगतका बजेट कार्यान्वयको पाटोलाई हेर्ने हो भने विकास बजेट निकै कम खर्च भएको अवस्था छ, यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका लागि समयमै बजेट आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बजेटको स्वागत गरेका छौँ, निजी क्षेत्रका केही कुरा अट्न सकेका छैनन्, कर वृद्धिका विषयमा हाम्रा केही असन्तुष्टिहरु छन् । तर हामीले समग्रमा बजेट राम्रो भएकामा खुशी व्यक्त गरेका छौँ ।” केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय बजेटमा समावेश भएको बताउनुभयो । “बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई निकै राहत महसुस भएको छ । तर जसरी ठूलो आकारमा बजेट आउँछ, कार्यान्वयनका समयमा खुम्चिन्छ र निकै कम बजेट खर्च हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।”
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपमहासचिव तारा रोकायले बजेटले बाँकेवासीमा उत्साह थपिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको छ । बाँकेमा मात्रै धेरै ठूला आयोजनाहरु समेटिएका छन् । यसले जिल्लावासीका लागि सुनौलो अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ ।” सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नागरिकको पनि हातेमालो जरुरी रहेको भन्दै उपमहासचिव रोकायले पनि बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई दरिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न नागरिकले सहज वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आयोजना सञ्चालनका क्रममा बाधा अड्चन ल्याउनु हुँदैन । तर सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका आयोजनाहरुलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्दछ । बजेट घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि दरिलो बनाएर लैजानुपर्छ ।
प्राथमिकतामा परेका आयोजना
बाँकेमा विशेषगरी १० ठूला आयोजनालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यहाँका दुई ठूला शहर नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई मेघा सिटीका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
कोहलपुर–जमुनाहालाई औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्ने बाँकेको नौवस्तामा निर्माण शुरु गरिएको विशेष औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेटले सम्बोधन गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा, बिजुली र सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपालगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्ने, भेरी अस्पतालको स्तरोन्नति, खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको पूर्ण सञ्चालन, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति, नेपालगञ्ज–सुर्खेत रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने र बुटवल–कोहलपुर रेलवे लाइन निर्माण अघि बढाउने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेरै सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।(रासस)
