काठमाडौँ, ३ जेठ । आव २०७६/०७७ को बजेटमा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यावसायिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी उद्यमीले बाझिएका ऐनकानूनमा सुधार, बैंकिङ, बीमा, कर तथा राजश्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले सङ्घीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायत विषय सहज बनाउन पनि सुझाव दिएका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायतका अन्य क्षेत्रगत विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य भएको भन्दै उहाँले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झण्झट हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।
उहाँले सङ्ख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी एकद्वार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताले पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुने एकद्वार प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन कानून संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर भएको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्वबजेट छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कावा अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले संयुक्तरुपमा आफ्ना सुझाव लिखितरुपमै बुझाएका छन् ।(रासस)
