६ पुस, काठमाडौँ । नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नागरिक लगानी कोषको हिसाब किताब भद्रगोल देखिएपछि सर्वसाधारण शेयरधनी आक्रोषित भएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नागरिक लगानी कोषका काम कारवाही प्रक्रियामा प्रश्न चिह्न देखाएपछि शेयरधनी रुष्ट भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो समस्याका कारण कोषले आज राजधानीमा २३औँ वार्षिक साधारणसभामा आव २०७३÷७४को मात्रै प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै शेयर सदस्य जयन्द्र बानियाँले नागरिक लगानी कोषको हिसाबमा भद्रगोल देखिएको भन्दै संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको माग गर्नुभयो । “लगानीको हिसाब यकिन छैन, बंैकको ब्याज चुस्त छैन, आफ्नै संस्थाको योजना र लगानी विभागकै हिसाब फरक छ, यो कसले हेर्ने, उनीहरुलाई कारवाही नगरे कसलाई गर्ने”, उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७३÷७४ मा नागरिक लगानी कोषले अधिकांश काम प्रक्रियागत रुपमा देखिएको छैन । कोषले भौतिक सम्पत्तिको परीक्षणसमेत नगराएको र जोखिम कम हुने लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कोषको लेखातर्फको अभिलेखानुसार १२ योजनामा आव २०७३÷७४ मा कूल रु ७१ अर्ब ४५ करोड लगानी रहेकोमा लगानी विभागको अभिलेखमा रु ६५ अर्ब २२ करोड मात्र देखिएकाले यकिन गरी फरफारक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा लगानी गरेको पाइएको छ । शेयर लगानीको समेत अध्यावधिक नगरेको तथा मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम भिडान नगरेकाले योजना र लगानी विभागको विवरणमा रु पाँच अर्ब ७२ करोड फरक परेको देखिएको छ ।
यस्तै ब्याज असुलीमा ध्यान नदिएको र समस्याग्रस्त बैंकबाट पाउनुपर्ने ब्याज रु ६१ करोड ९९ लाख असुलउपर गर्नसमेत ध्यान नदिएको उल्लेख छ । कोषको ४० बैंक खातामा लेजर हिसाबमा मौज्दात रु ४३ करोड ८२ लाख देखिएको र बैंक स्टेटमेन्टमा रु एक अर्ब १० करोड १७ लाख देखिएकाले रु ६६ करोड ३५ लाख फरक रहेको देखिएको छ ।
विभिन्न योजनामा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरिएको र भएकामा पनि ठूलो भिन्नता रहेकाले कार्यसम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन विगतमा भनिएपछि समस्या दोहोरिएको पाइएको छ । अन्तरशाखा लेनदेन हर हिसाब फछ्र्यौट नगरेको, कोषको फण्ड खाता सञ्चालनमा विनियमावलीभन्दा फरक किसिमले कारोवार गरेको पाइएकाले उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस खरीदमा दिइएको रु १२ अर्ब ऋणको ब्याजदर तय गर्दा कुनै विश्लेषण नै नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि सुवास सिवाकोटीले विश्लेषण नगरेको भन्नुको अर्थ साधारणसभाको निर्णय चाहिनेमा लापरवाही गरेको भन्ने बताइएको छ ।
अर्का शेयर सदस्य कुवेर श्रेष्ठले जनताको पैसामा साधारणसभाको स्वीकृत नलिई वायुसेवा निगमलाई ऋण दिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै लगानी डुब्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । महालेखाको प्रतिवेदनमा पिपुल्स फाइनान्स लिमिटेडमा भएको निक्षेपबापतको साँवा प्राप्त भए पनि रु एक करोड ७८ लाख ब्याज प्राप्त नभएकाले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कूल प्राप्त हुन बाँकी ब्याज रु चार अर्ब ७२ करोडमध्ये समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज रु ६३ करोड असुलउपर नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत भनिएको छ । अर्का शेयर सदस्य शिवप्रसाद पौडेलले कोषले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा सच्चिन अनुरोध गर्नुभयो । अर्का शेयर सदस्य गुणराज भट्टले अर्बाैं रकम फरक पर्ने गरी काम गर्नु गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै कारवाहीको माग गर्नुभयो ।
कानून व्यवसायीसमेत रहेका शेयर सदस्य महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कोषमा पैसा राम्रो उठेको भए पनि समस्याग्रस्त क्षेत्रमा लगानी भएकाले दुर्घटना हुने सम्भावना औँल्याउनुभयो । कर्मचारीलाई दिइएको बोनस रकमसमेत बोनस ऐन २०३० विपरीत रहेकाले असुलउपरका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोषले विसं २०६९ देखि नै आन्तरिक राजश्व विभागमा आय विवरणसमेत बुझाएको छैन ।
सुधारको प्रयास थालिएको कोषको दाबी
अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्यसामु कडारुपमा प्रस्तुत भएका शेयर सदस्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र भट्टराईले प्रतिवेदनले आफूलाई तीन दिनसम्म निद्रा नलागेको बताउँदै सुधारको प्रयास थालिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी चैतभित्रमा अर्काे साधारणसभा बोलाई आव २०७४÷७५ को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित समस्या अहिले धेरै सुधार भइसकेको बताउनुभयो । वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋणका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले पर्याप्त धितो राखेको र सरकार ग्यारेण्टी बसेकाले लगानी नडुब्ने आश्वासन दिनुभयो ।
कोषका सञ्चालक डा रामशरण खरेलले शेयरधनीबाट आएका कुरा गम्भीर रहेकाले अहिलेको समूहले विगतको कामको जिम्मेवारी लिँदै सुधार गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगानी नीतिमा परिवर्तन गरेर अघि बढेको समेत कोषले जनाएको छ । कोषमा शेयरको चुक्तापूँजी रु ९० करोड ३१ लाख छ । कोषको बजार पूँजीकरण आव २०७३÷७४ मा रु १८ खर्ब ५६ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा आव २०७४÷७५ मा १४ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोडमा झरेको छ ।
कोषबाट सञ्चालित विभिन्न बचत कार्यक्रमबाट विसं २०७४ असार मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । आव २०७२÷७३ मा कोषले रु ७४ अर्ब १६ करोड लगानी गरेकोमा २०७३÷७४ मा २३ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९१ अर्ब ६७ करोड पुगेको सो क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
विसं २०७५ असार मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड लगानी व्यवस्थापन भएको अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो । यसपटक २२ दशमलव ०६ प्रतिशत शेयर बोनस उपलब्ध गराएको कोषले रु २९ करोड २३ लाख मुनाफा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (रासस)
