काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबिच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताएका छन्।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ। “हामीसँग हजारौँको संख्यामा खल्तीका आयोजना छन्।
‘विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताविना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेकाे छ। संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार लागतको योजना पनि परेको देखियो। यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?’ उनले भने, ‘विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन। यसकारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो।’ निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उहाँको भनाइ छ। विधि र प्रक्रिया पुर्याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दै छौँ। लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ। पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ। मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ। तर, यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ। यसमा थप सुधार आवश्यक छ। अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन।’
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। राजस्व प्रशसनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्ने गरी महत्वाकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले समितिलाई जानकारी दिए। त्यस्तै, सेयर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र कर्नरिङजस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको र यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब विस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा व्यक्त गरे। सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घटेको बजार माग र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए। ‘हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै कम हुँदै गए पनि अझै कायम छन्। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने चुनौती हाम्रासामु छ। बजारमा माग पनि घेटेको छ,’ डा. महतले भने, ‘सेयर बजारमा सुधार भए पनि स्वस्थकर रूपमा विकास हुन सकेको छैन। निकायम निकायहरूले समस्या हल गर्नेभन्दा पनि समस्या बढाउने काम गरेका छन्।’ नेपालको बिमा क्षेत्र निकै अपारदर्शी रहेको र त्यहाँ मिलेमतो गरेर बिमाको दररेर आफूखुसी तय गर्ने प्रवृत्तिले कारोबार लागत बढी हुन गई आयोजनालाई समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख गरेको र त्यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल पनि गठन गरिसकेको उनको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले तयार पारेको, बजेट आफूले तयार पारेको र कार्यान्वयन गर्ने वेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेकाले अहिलेको बजेट पूर्वाग्रहरहित भएर कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि जतिसक्दो चाँडो छुट्टै निकाय गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे। बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोभिड–१९ महामारीपछि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–पैठारी रोकिनुपर्ने विषय उठाए।
बैठकमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र अवैध हुन्डी मौलाएको बताए। अहिले धराशयी अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि तत्काल पहल थाल्न सरकार असफल भएको पनि उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘विकास खर्च प्रतिफल ठाउँमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ।’
