७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

लगानी सम्मेलन : नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न अपिल


तेस्रो लगानी सम्मेलन

काठमाडौँ । नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलका चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले अपिल गर्नुभएको छ ।

आजबाट काठमाडौँमा शुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो मुख्य सत्रका वक्ताहरुले नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका लगानीकर्तालाई यहाँको वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सन्देश दिनुभएको छ ।

‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ विषयक पहिलो मुख्य सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुन संशोधनका लागि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधमार्फत् सरकारले विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

उक्त सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा प्रकाशशरण महत, प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिय वाग्ले, पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरु वक्ताका रुपमा हुनुहुन्थ्यो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष गरेको र यहाँ लगानीका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सहज प्रवेश, सहज निकास र प्रतिफल सुनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

डा वाग्लेले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गर्नका लागि कानुनी रुपमा खुकुलो वातावरण सँगै कुनै विवाद वा समस्या देखिएको अवस्थामा मध्यस्थताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उक्त सत्रमा दक्षिण एसियाका लागि व्यापार आयुक्त तथा पश्चिम भारतका लागि बेलायतका उच्च आयुक्त हरजिन्दर काङ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालका लागि आवासिय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डी, विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फेरिस एच. हदाद जेर्बोस, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को बंगलादेश, भुटान तथा नेपालका देशीय प्रबन्धक मार्टिन हल्टम्यान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को नेपाल मिसन प्रमुख टिडिएन किन्दालगायत वक्ता हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैगरी, चीनको सिचुआन प्रान्तका महासचिव रेज जिङवेन, भारतीय चेम्बर अफ् कमर्सका महानिर्देशक राजीव सिंह, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली वक्ताका रुपमा हुनुहुन्थ्यो । यो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले प्रस्तुतीकरण गर्नुको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !