काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन आवश्यक सबै नीति संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण बनिसकेकाले ढुक्क भएर लगानी भित्र्याउन आह्वान गर्दै लगानी भित्र्याउन सरकारले आवश्यक सबै नीति संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले भने, “नेपालमा सुरक्षित लगानीको वातावरण छ, तपाइँहरुले आफ्नो लगानी ल्याउन सक्नुपर्यो ।” उनले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लिन सक्ने वातावरण बनिसकेको उल्लेख गर्दै बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी शिखर सम्मेलन २०२४ मा पनि एनआरएनएलाई उनले अहम् र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
त्यसअघि सङ्घका अध्यक्ष डा केसीले मन्त्री भण्डारीलाई सङ्घका तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिँदै नेपालमा रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता तथा पूर्वाधार विकाससँगै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीको लगानी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाधा–अड्चन संशोधन गर्न मन्त्री भण्डारीसँग अनुरोध गरे ।
अध्यक्ष डा केसीले गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिने हो भने विश्वका कुनै पनि देशमा नेपाली मौलिक सामग्रीको प्रवद्र्धन गर्न सकिने र नेपालको मौलिक उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान कुनै समस्या नभएको बताए । उनले प्रतिस्पर्धी बजारको मागअनुसार गुणस्तर सुनिश्चितता र प्याकेजिङका साथ निर्यातका लागि उत्पादनको एकीकृत सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्न तथा सोही केन्द्रबाट नेपालमै ‘फ्युमिगेसन’ गर्ने र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने नीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
छलफलमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अनलराज भट्टराईले फण्डलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा लगानी क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरे ।
सङ्घले मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐनमा रहेको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समायोजन गराई सहजीकरण गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न, धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन र नेपाली सरह लगानी गर्ने वातावरण नीतिगत सुधार गर्न साथै, नेपाली धितोपत्र बोर्डले जारी गर्ने शेयर (आइपिओ) मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाको कोटालाई अझ फराकिलो बनाई स्वरोजगारमा रहेका तथा श्रम स्वीकृति नलिएका सम्पूर्ण एनआरएनलाई समेट्न अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको समन्वय, सहकार्य तथा लगानीसहित नेपालभित्र करीब रु १० अर्ब बराबरको (नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत) लगानी कोष भएको ‘एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडलाई’ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि धितोपत्रको कारोबार विधिलगायत नीति निर्देशन निर्माण तथा संशोधन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन, उत्पादन र बजार सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता विकास र नीतिगत वातावरणको व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
यस्तै, अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र आपूर्तिको सेवाको साथ, लागत घटाउने तथा स्थानीय साना आपूर्तिकर्ताको संलग्नताका साथ विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा गोदाम व्यवस्था गर्न, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एक सुलभ यातायात ‘मोडालिटी’को प्रावधानसहित वस्तु निर्यातका लागि हवाई क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्नेलगायत विषय ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन् ।
सो अवसरमा सङ्घकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई र सचिव टीका गुरुङले नेपालमा लगानी भित्र्याउन र नेपालका मौलिक वस्तुलाई विदेशसम्म चिनाउन आफूहरुले काम गरिरहेकोले उक्त कार्यमा विद्यमान नीतिगत झन्झटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
