काठमाडौँ । साना निक्षेपकर्ता र कर्जादाताको सम्पत्ति र दायित्वको सुरक्षण गरी वित्तीय सुरक्षा र स्थायित्व प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ५० वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज यहाँ कोषको स्वर्णमहोत्वसवको समुद्घाटन गर्दै साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई उत्प्रेरित गरी मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कोषले कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम समयानुकूल विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले विशेष न्यून तथा विपन्न वर्गले सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनसहित रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी देशव्यापीरूपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरे ।
पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, “अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानउन्मुख छ, आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजक देखिएका छन्, विप्रेषणको स्थिति राम्रो छ, मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्वदेशमै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका पक्षमा अहोेरात्र क्रियाशील सरकारलाई साथ दिन सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”
कोषका अध्यक्ष राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पशुधन सुरक्षण, वैदेशिक रोजगार, सहुलियतपूर्ण कर्जा, गरिबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीलाई संरक्षणमुखी कार्यक्रमसहित प्रोत्साहित गर्दै आएको जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कोषलाई अझ सवल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न तुल्याउनुपर्ने धाराणा व्यक्त गरे ।
कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले वित्तीय स्थायित्व, गरिबी निवारण, स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरी देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आएको अर्धनियामक र रक्षाकवच निकायका रूपमा त्रियाशील कोषले नेपाली बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा स्टार्टअप कर्जा, सूचना प्रविधि कर्जा, हरित कर्जालगायतका नयाँ क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्न लागेको जानकारी दिए ।
राजस्व सचिव अध्यक्ष हुने सो कोषमा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका कम्तीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृत सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था छ । विसंं २०३१ मा स्थापना भएको सो कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
समारोहमा कोषमा २५ वर्ष सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंशापत्र र खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा विजयी कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी कोषद्वारा प्रकाशित सञ्जीवनी नामक स्मारिका पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
