काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यही जेठ १५ गते आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका थिए । निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
हाल सरकारी र निजी गरी मुलुकभित्र वार्षिक करिब दुई करोड १० लाख घनफिट स्वदेशी काठ आपूर्ति भइरहेको वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुलुकभित्र वार्षिक छ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । बाँकी काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार परिमाणको काठ आपूर्तिका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेको जनाएको छ । वन पैदावार सङ्कलन र सदुपयोग व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउन खाका बनाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले राससलाई जानकारी दिए ।
“त्यही खाकाअन्तर्गत वन पैदावारको सङ्कलन सरलीकृत ढङ्गले हुने र बजारमा प्रवेशमा हुनेछ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि मापदण्ड कार्यविधिलाई पारित गरी अघि बढ्छौँ । यी सबै काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । वन नियमावलीलाई पनि संशोधन गर्न लागेको छौँ”, प्रवक्ता काफ्लेले भने ।
यसले ढलापडा, सुखा खडा र सड्न लागेका वन पैदावार सङ्कलन गर्न सहज हुनेछ । यसबाहेक आवश्यकताअनुसार वन व्यवस्थापन गरी बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको थप काठ आपूर्ति गरिने उहाँले जानकारी दिए ।
वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै झण्डै वार्षिक १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको भनाइ छ । यसबाट आन्तरिक आवश्यकता आपूर्ति गरी बाँकी रहने काठ निर्यात गरेर वार्षिक ठूलो रकम आम्दानी गर्न सकिने महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले तर्क गरे ।
“यसरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नसकेमा वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनसक्ने देखिन्छ । यसले हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ”, अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
वार्षिक साढे सात अर्बको काठ आयात
स्वदेशी काठ आपूर्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी जटिलताका कारण हाल मुलुकभरका जङ्गलमा ठूलो परिमाणमा काठ सडेर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर बर्सेनि अर्बौं रकम बराबरको काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भइरहेको छ ।
भन्सार विभागअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न मुलुकबाट रु सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार बराबरको काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भएको थियो । यसैगरी चालु आवको १० महिनामा रु चार अर्ब ८४ करोड ९१ लाख ७६ हजार काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए ।
वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । देशका आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन नै हो । देशको आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान छ । देशको कूल भूभागको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ ।
वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको समुचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउँदै वनलाई समृद्धिको आधार बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनामा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम रुपान्तरणकारी योजनामासमेत समावेश गरेको छ ।
देशको झन्डै आधा भूभाग वनले ढाके पनि हाल विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठ, दाउराको सहज आपूर्ति गर्ने दूरगामी नीति लिएको छ । यसबाट देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुगी देशको समृद्धिमा थप टेवा पुग्न सक्छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडीबुटी, फलफूल, घाँसेबालीलगायतका खेती गरी कृषि–वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरको छ ।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष करिब तीन करोड बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
