काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गरेको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।
कुनै वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्ववापतको रकम विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नका लागि भुक्तानी कम्पनीहरुले मध्यस्थता गर्दछन् । स्वेदश तथा विदेशमा समेत हुने यस्तो कारोबारको दायित्व भुक्तानीका लागि सेवा दिन विभिन्न कम्पनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको हकमा एउटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये कुनै एक प्रकारको मात्र काम गर्न पाउने गरी अनुमति दिइने व्यवस्था रहेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले मुख्यगरी भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको चुक्ता पूँजी र वैदेशिक लगानी ल्याउने कम्पनीहरुका लागि त्यसको निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । “भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको लाइसेन्स लिँदा निश्चित पूँजी कायम गर्नुपर्ने र यदि त्यस्ता कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भने निश्चित प्रतिशत सिलिङ तोकिएको छ”, पोखरेलले भने ।
नयाँ नीतिले भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि रु पाँच करोड र भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरुसमेत सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि रु २५ करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर)का लागि रु १० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि रहेकामा त्यसलाई रु ४० करोड बनाइएको छ ।
नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत् नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुनेगरी सञ्चालन भएका संस्थाका लागि रु ८० करोड चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्नेछ । यस्तो चुक्ता पूँजी यसअघि रु २५ करोड थियो । सेवा प्रदायक र सञ्चाक कम्पनीहरुका लागि तोकिएको चुक्ता पूँजीको सीमा २०८५ साल असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई भने न्यूनतम चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन । विदेशमा स्थापना भई १० वा सोभन्दा बढी मुलुकमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गरिरहेका संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा छुट पाउनेछन् । त्यस्ता कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी, जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, आवेदन दस्तुर र धरौटीलगायतका व्यवस्था छुट दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, यस्ता कम्पनीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउन पाइनेछ । “भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्था वा हाल अनुमति प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन”, नयाँ नीतिमा भनिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति पाएका संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसक्नुपर्नेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, संवैधानिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्ति यस्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा राखिएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एक आसमा गाभिन (मर्जर) वा एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिसन) समेत गर्न सक्नेछन् ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न सक्नेछन् । यस्तो सेवा दिन चाहने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ ।
