बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीको सांकेतिक प्रदर्शन Nepalpatra बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीको सांकेतिक प्रदर्शन
१२ मंसिर २०७९, सोमबार

बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीको सांकेतिक प्रदर्शन


सांकेतिक प्रदर्शन

काठमाडौँ । बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेको विरोधमा उद्योग व्यवसायीले आज यहाँ प्रदर्शन गरेका छन् ।

ब्याजदरमा स्थायित्व हुनुपर्ने, सहजरुपमा ऋण नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने, आधारदरका कारण बढेको प्रिमियम घटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिइरहेको सेवाशुल्क घटाउने तथा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउनेलगायतका माग राख्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

ब्याजदर वृद्धिलगायत विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसायको लागत बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।

“बैंकको ब्याजदर वृद्धि उद्योगी व्यवसायीले खप्नै नसक्ने अवस्था भयो । सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि विरोध कार्यक्रम गरेका हौँ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी स्वतःस्फूर्तरुपमा विरोध कार्यक्रममा आएका छन् । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन्छ भन्ने आशा छ ।”

आजको साङ्केतिक विरोध कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला सङ्घ, वस्तुगत सङ्घ सहभागी भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । विरोध कार्यक्रमको निरन्तरताका रुपमा आइतबारदेखि विभिन्न जिल्लामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

आजको प्रदर्शनमा उद्योगी व्यवसायीले ‘बैंक हामीलाई प्यारो छ, ब्याजदर वृद्धिले हामीलाई गाह्रो छ’ ‘ब्याजदर चर्को भो, गरिखान गाह्रो भो’, ‘उद्योग व्यापार नबचे अर्थतन्त्र बच्दैन’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर बोकेका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भन्दै महासङ्घका प्रतिनिधिले अघिल्लो साता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले असर पारिरहेकाले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या, ब्याजदरमा स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र मूल्य स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

त्यस्तै चालू पूँजी निर्देशिकामा भएको संशोधन कार्यान्वयन गर्न नहुने, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप समय पाउनुपर्ने, कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) संशोधनबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको निक्षेपलाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउनुपर्ने लगायतमा माग उद्योगी व्यवसायीले राख्दै आएका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !