काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १४ वर्षयताकै कम हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ०.७७ प्रतिशतमात्रै हुने केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले अनुमान गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०५८/०५९ मा ०.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो ।
सरकारले २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरिरहेका बेला सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो ।
तर, अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले यस्तो रिपोर्ट तयार पार्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई झपारे पछि सो रिपोर्ट लुकाइएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले श्वेतपत्रमार्फत २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी सार्वजानिक गरेको थियो ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले १ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक नै आधिकारिक भएको विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालले दाबी गरे ।
‘अरु संघ-संस्थाहरुले ‘मोडेल बेस’ मा जीडीपीको अनुमान गर्छन् तर हामीले तथ्यांक बेसमा गर्छौं,’ उनले भने- ‘त्यसैले हामीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक नै आधिकारिक हो ।’
खासगरी ३ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादको वृद्धिदरलाई लिएको अर्यालले बताए । विभागका अनुसार कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खननमा १.२२ प्रतिशत, निर्माण उद्योग, विद्युत, ग्याँस तथा पानी क्षेत्रको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशतले ऋणत्मक र थोक तथा खुुद्रा क्षेत्रको वृद्धिदर २.७६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने छ ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष वित्न अझै २ महिना बाँकी भएकाले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन सक्ने ठाउँ रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा ३१.१९ प्रतिशत योगदान रहेको प्रारम्भिक अनुमान भएपनि वार्षिक वृद्धिदर भने १.१४ प्रतिशत मात्रै हुने विभागको अनुमान छ ।
त्यसैगरी, मत्स्यमा ११.७६ प्रतिशको वृद्धि हुने अनुमान छ भने खानी तथा उत्खननमा ६.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विभागको अनुमान छ ।
त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ९.८६ प्रतिशतले ऋणत्मक हुने र विद्युत, ग्यास तथा पानी क्षेत्रको वृद्धिदरमा १.६६ प्रतिशतको ऋणात्मक रहेको छ । निर्माणमा ३.९८ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १.१३ प्रतिशत, होटल तथा रेस्टेरेन्टमा ४.८५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने छ भने यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिदर भने २.५५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
त्यस्तैगरी, वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३० प्रतिशतलेब बढ्ने अनुमान छ भने रियलस्टेट क्षेत्रको वृद्धिदर ३.७२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.७८ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६९ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रको वृद्धिदर ८.८५ प्रतिशत र अन्य सामुदायिक तथा सामाजिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६० प्रतिशतले हुने विभागको अनुमान छ ।
