१ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुलाई ओभर ड्राफ्ट अर्थात् अधिविकर्ष कर्जा लगानी घटाउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि करिब वर्षदिन अर्थात् ०७५ पुस मसान्तसम्मको सीमा दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरुले पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण घटाउनुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्टवापतको कर्जा १५ प्रतिशतमा सीमित राख्न निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा बैंकहरुले सात खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको ओभर ड्राफ्ट जारी गरेका छन् । यो कुल कर्जाको ४० दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।
बैंकहरुको कुल लगानी १९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ओभर ड्राफ्ट शीर्षकमा कुल कर्जाको १७ प्रतिशत लगानी छ । तर, केही वाणिज्य बैंकले ५६ प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयन, मेगा, ग्लोबल आईएमई, बैंक अफ काठमान्डुलगायतले ओभर ड्राफ्टमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।
त्यो १५ प्रतिशत पुगिनसकेकाले कृषि विकास बैंकलाई भने सहज देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सबैभन्दा बढी ४६ अर्ब कर्जा घटाउनुपर्नेछ । समय पर्याप्त पाएकाले उक्त रकम घटाउन समस्या नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ । ‘
लक्ष्य व्यवसाय विस्तार, प्रयोग घरजग्गा र गाडीमा
ओभर ड्राफ्टको व्यवस्था व्यापार, व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्यारउने उद्देश्यले गरिएको हो । तर, गलत प्रयोग हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ थालेको हो । संस्थागत र व्यक्तिगत ग्राहकले घरजग्गाको धितोमा ओभर ड्राफ्ट लिन सक्ने व्यवस्था छ । तथापि, कतिपयले बैंकमा राखेको निक्षेपको धितोमा समेत यस्तो कर्जा लिने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ओभर ड्राफ्टलाई अनुत्पादक मान्दै अलग्गै मूल्यांकन गर्न थालेको थियो । खासगरी, व्यक्तिगत ग्राहकले यसको प्रयोग गाडी खरिद, सेयरमा लगानी र जग्गा कारोबारमा गर्दै आएका छन् । -अनलाइन खबर
