काठमाडौँ, १९ वैशाख । कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले जारी राखेको लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन शुरु गरेको छ । आयोगले निर्माणका क्रममा रहेका २१ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था एवम् समस्याबारे अध्ययन थालेको हो । पछिल्लो पटक सरकारले ४०० केभी क्षमताको नाङ्लेभारे–बुटवल प्रसारण लाइन र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको भए पनि ती आयोजनाको भने काम शुरु भइसकेको छैन ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलका अनुसार बिहिबार सिक्टा सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनामा लकडाउनका कारण परेको प्रभावका बारेमा जानकारी लिइएको हो । सरकारले कोरोनाको कारण मुलुकको विकास निर्माणको क्षेत्रमा परेको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मा समेत आयोगलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रभावका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको भएपनि दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन आयोगलाई जिम्मा दिइएअनुसार नै आफूहरुले श्रव्य दृश्य माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन थालेको उपाध्यक्ष प्रा डा कडेलको भनाइ छ । उहाँले सबै आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गत चैत २० गते निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लकडाउनका कारण अधिकांश आयोजनामा निर्माण सामग्री र श्रमिकको अभाव रहेको पाइएको छ । रासससँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष प्रा डा कडेलले बिहिबार सिक्टा र बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना प्रमुखले निर्माण सामग्री र मजदुरको समस्या रहेको जानकारी गराएको बताउनुभयो । नियमित रुपमा नै सबै आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको बारेमा पहल गर्ने गरी प्रक्रिया थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कूल २१ वटा गौरवका आयोजना मध्ये माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
उपाध्यक्ष प्रा डा कडेलले निर्माणाधिन आयोजनाको रिर्पोट लिएर समस्या देखिएकाको हकमा केही सहजीकरण गर्ने तर्फ सोच बनाइएअनुसार नै जानकारी लिन थालिएको र त्यसले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सहज हुन्छ भन्ने सोच राखिएको बताउनुभयो । लकडाउनका आयोजना रोकिएको अवस्था नभएपनि केही धिमा गतिमा काम भइरहेको छ । स्थानीय श्रमिकका कारण काम हुन नसक्ने, बाहिरबाट कामदार लैजानुपर्ने, स्थानीय पालिकाले पनि स्वास्थ्य समस्या देखाएर आउन नदिनेजस्ता अवस्था देखिएको छ । श्रमिकको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । साधन स्रोत तथा निर्माण सामग्री आपूर्ति हुन नसकेको छ । जिल्लाभर सहज रुपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध भएपनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ ।
निर्माणाधिन आयोजनामा एउटा तहमा काम भइरहेको छ तर अपेक्षित काम भने हुन सकेको छैन । केही आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै पहल गरेर पनि काम अगाडि बढाएको छ भने केहीमा सूचना सञ्चारमा रहेको दुविधा तथा ‘ग्याप’ का कारण पनि जटिलता देखिएकाले फुकाउने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि पटक–पटक आयोजना सहजीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा काम नरोकियोस् भनेर समितिले निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत सहजीकरण गरेको छ । आयोजना स्थलमा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था तथा एक एम्बुलेन्स तम्तयारी हालतमा राख्नसमेत समितिले निर्देशन दिइएको थियो ।
निर्माण सामग्री आयातमा जाने सवारी साधनलाई पनि थप सहजता प्रदान गरिएको छ । चालक तथा सहचालक बाहेक अन्यलाई सवारी साधनमा चढ्न नदिने समेत व्यवस्था गरिएको छ निर्माणको क्रममा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको हाल ९९ दशमलव ४ प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम भइरहेको छ । यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समेत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ । यस्तै, भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम समेत जारी छ । यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामसमेत जारी छ ।
त्यस्तै मध्यपहाडी राजमार्ग तथा रेलमार्ग निर्माणको समेत काम लकडाउनको समयमा काम भइरहेको छ । लकडाउनमा समेत आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढाउने सोचका साथ सरकार लागिपरेको र त्यसलाई आयोगले नियमित रुपमा सहजीकरण गरिरहेको उपाध्यक्ष प्रा डा कडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले राष्ट्रिय गौरवलगायत पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनसमेत गरिरहेको छ । देखिएका समस्या समाधान गर्ने र आयोजना प्रमुखहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने काममा समेत आयोग क्रियाशिल छ । यस्तै आयोगले कोरोनाका कारण परेको समग्र प्रभावका बारेमा मिहिन अध्ययन गरेर आवश्यक प्रतिवेदन समेत तयार पारी सरकारलाई सुझाव समेत दिने तयारी गरेको छ ।
