धनगढी, २३ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा एक÷एक वटा प्रदेश गौरवका सडक योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा चालू आवकोे उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै प्रदेश गौरवका सडक योजनाको छनोट गरी तिनको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणको कार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकहरुको आवागमनलाई सहज बनाउँदै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारको प्रत्येक जिल्लामा एक–एक वटा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप यी सडक योजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
छनोट भएका प्रदेशका गौरवका सडक योजनामा खप्तड—मार्तडी सडक (बाजुरा), सदबाँज—श्रीभाबर—हाट—दार्चुला सडक (बैतडी), चिसापानी—ऋषिदह—बडिमालिका—सडक(अछाम) र दैजी—पोखरा—ढुङ्गाड—बझाङ सडक (डडेलधुरा) छन् ।
यसैगरी देथला—खार—खलङ्गा—खण्डेश्वरी सडक (दार्चुला), दीपायल—साइपाल सडक (बझाङ), सहजपुर—बोगटान—दीपायल सडक (डोटी) र भजनी—छोटीभन्सार—खेमडी—ठूलीगाड सडकलाई पनि प्रदेश गौरवका सडकका रुपमा छनोट गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ ।
नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भेकमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला, पहाडी क्षेत्रमा डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले नौ वटा गौरवका सडक योजनाका लागि चालू वर्षमा रु चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा सो बजेट रकमबाट सडकको सर्वेक्षण र अध्ययनको काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
चालू वर्षमा बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुलामा छनोट भएको प्रदेशका गौरवका सडक योजनाको ट्र्याक खन्ने काम शुरु भइरहेको जनाइएको छ । “चालू वर्षमा पर्याप्त बजेट अभावमा राम्रोसँग काम हुन सकेन”, निर्देशक भट्टले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षमा यी गौरवका सडकको निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्न लागिएको छ ।”
प्रदेशका सबै जिल्लाका सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोडिसकेको भए पनि पहाडी क्षेत्रका अधिकांश ग्रामीण भेकमा सडक सञ्जालको पहँुच पुग्न बाँकी छ । प्रदेशमा पूर्व—पश्चिम राजमार्गको गड्डा चौकी—चिसापानी खण्ड, हुलाकी राजमार्ग, धनगढी—डडेलधुरा (भीमदत्त)राजमार्ग, डडेलधुरा—दीपायल राजमार्ग, डडेलधुरा—पाटन—बैतडी—दार्चुला राजमार्ग, खाड्पे—बझाङ, दीपायल—साँफेबगर—मङ्गलसेन राजमार्ग मुख्य राजमार्गका रुपमा रहेका छन् ।
प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको माग अत्यधिक रहेको छ । जनताको सहज आवागमनका लागि विगतमा खनिएका सडकलाई कालोपत्र गरेर स्तरोन्नति गर्न जरुरी रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक भट्ट बताउनुहुन्छ । (रासस)
