नलसिंहगाडमा ‘जलमाफिया’ 
चैत्र १२, २०७२- चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनामा विकास विरोधीको चलखेल बढेको छ । परामर्शदाता छनोटमा मिलेमतो भएको आरोप लगाउँदै सरकारी निकायमा बेनामी उजुरी बढेका छन् ।
कानुनी प्रक्रिया विपरीतका त्यस्ता उजुरीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अवरुद्ध छ । देशकै ठूलोमध्येको उक्त आयोजना लागत र निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ ।
पहिचान भएको २७ वर्षपछि निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने तयारीमा नलसिंहगाड विकास समिति रहँदा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आयोजना अगाडि बढाउन नदिन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यस्तो समूहले आयोजनालाई कम्पनी मोडालिटीमा लैजान र लाइसेन्स जारी गर्नेलगायत प्रक्रियाका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।
डीपीआरका लागि छनोट भएका परामर्शदातासँगको सम्झौतामा भएको ढिलाइप्रति स्थानीय बासिन्दा आक्रोसित छन् । नलगाड सरोकार समिति र जाजरकोटका बासिन्दाले समितिलाई तत्काल सम्झौता गरी डीपीआरको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन् ।
छनोट भएका परामर्शदातालाई सम्झौता गर्न आउन आशयपत्र जारी भएको सूचना प्रकाशित भइसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले बताए । बेनामी उजुरीको बाढीले झन्झट मात्र बढाएको उनको भनाइ छ ।
गत असारमा प्रारम्भिक छनोटमा परेकामध्ये स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलिया, एमडब्लूएच अमेरिका र एफ कन्सल्ट स्विजरल्यान्डले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विकास समितिले उक्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्मेकलाई परामर्शदाता छानेको थियो ।
परामर्शदाता छनोटको आधार आर्थिक प्रलोभन भएको आरोप दोस्रो कम्पनीले लगाएको थियो । खरिद प्रक्रियाका सबै कानुन पालना गरेर प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा उच्च अंक ल्याउने कम्पनीलाई छनोट गरिएको कुँवरले बताए ।
एक अर्ब १७ करोडको लागत इस्टिमेट भित्रै रहेर परामर्शदाता छनोट भएको छ । छनोट भएको कम्पनीलाई थप १८ करोड रुपैयाँ घटाइएको कुँवरले जानकारी दिए । स्मेकले एक अर्ब १२ करोडको प्रस्ताव पेस गरेकामा ९४ करोडमा सम्झौता हुन लागेको उनले बताए । ‘कानुन मिचेर कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने ।
समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझे कबोल गरेको अंकको पाँच प्रतिशत घरौटी राखेर सम्बन्धित कम्पनीले उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । कुनै व्यक्ति र बेनामी उजुरीको अर्थ नभएको उनले बताए ।
परामर्शदाताका लागि १६ मध्ये पाँच कम्पनी छनोट भएका थिए । प्रारम्भिक छनोटबाट बाहिरिएका कम्पनीले अनेक बहानामा प्रक्रिया रद्द गराउन लागेको उनले बताए ।
तीमध्ये केहीले कम्पनी मोडालिटीका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् भने अन्य केही निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिने प्रणालीका लागि ‘लबिङ’ मा छन् । ती दुवै मोडालिटीबाट अगाडि बढे आयोजना अलपत्र पर्ने कुँवरले बताए । ‘ती मोडालिटीले दलालको चलखेल बढाउने छन्,’ उनले भने ।
चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखेर सरकारले नै आयोजनाको निर्माण थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले चल्ला नकोरल्ने कुखुरो ओथारो बसेजस्तो मात्र हुन्छ,’ उनले भने । ती मोडालिटी ल्याइए पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णालीकै नियती नलसिंहगाडले पनि बेहोर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यको लगानीबाटै आयोजना छिटो बन्छ,’ उनले भने, ‘कुलेखानी र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना त्यसका उदाहरण हुन् ।’
सरकारले निर्माण थाले तीन वर्षमा डीपीआर र १० वर्षमा आयोजना नै सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरी सरकारी लगानीबाटै निर्माण हुनुपर्ने जाजरकोटवासीको माग रहेको सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले बताए । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि सोही पक्षमा छन् ।
‘लागत र निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा सस्तो भएकाले यसलाई राज्यले नै निर्माणको जिम्मा लिनुपर्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।
