२१ असार, २०७३:-खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ अनुसार स्थापित आयोगमा अहिले अध्यक्ष, सोधपुछ कर्मचारी, चालक र कार्यालय सहयोगी एक एक गरी चार जनाले काम चलाएका छन् । झन्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई गुणस्तरीय पानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई नै दिइएको छ ।
विधान सभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । तर राजधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेल बताउछँन् ।
“आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको एक प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ”– आयोगमा बजेट समेत नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
