बागलुङ । विद्युतीय भर्याङ (लिफ्ट) सहितका सुविधायुक्त प्रशासकीय भवन बनाएर ताराखोला र बडिगाड गाउँपालिकाले यहाँका अरु स्थानीय तहलाई उछिनेका छन् । काठेखोला गाउँपालिकाको भवन बनाउने योजना अधुरै रहँदा गलकोट र जैमिनी नगरपालिकाले जेनतेन जग्गाको जोहो गरेर भवनको जग हाले ।
तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन बनाए । ढोरपाटन नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिका जग्गा जुटाएर भवन निर्माणको सुरसारमा छन् । जिल्लाको जेठो बागलुङ नगरपालिका भने सेवाग्राहीलाई पायक नपरेको भन्दै आफ्नो भवन छाडेर अर्काेमा आश्रित छ ।
यसरी आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको आखिरीमा आइपुग्दा केहीले पालिकाका भवन बनाइछाडे, कुनै जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि सकेनन् । यो अवधिमा आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा ठूलो धनराशि स्थानीय तहले खर्चिए । अहिले पनि ढोरपाटन, गलकोट नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिका भाडाका भवनमा सञ्चालित छन् ।
अर्के प्रयोजनमा बनेका भवनका साँघुरा अव्यवस्थित कोठाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई छ । सुरुआतका वर्षको स्थितिभन्दा संरचनागत हिसाबले धेरै कुरा सहज हुँदै गएकाले छिट्टै नै सबै स्थानीय तह आफ्नै नयाँ र सुविधायुक्त प्रशासकीय भवनबाट चल्नेमा ढुक्क छन् ।
बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले भवन निर्माण पूरा भई अब कार्यालय सार्न मात्र बाँकी रहेको सुनाए । “केही कोठाको काम हुँदैछ, अरु काम लगभग सकियो”, उनले भने । रु पाँच करोड २२ लाखको लागतमा बनेको तीनतले भवनमा ५२ कोठा छन् । अपाङ्गतामैत्री सो भवनमा विद्युतीय भर्याङ (लिफ्ट) को समेत सुविधा छ । स्थानीयवासीले ११ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएपछि वडा नं ५ खार बजारमा भवन बनाइएको हो ।
ताराखोला गाउँपालिकाले त उद्घाटनपछि अघिल्लो महिनादेखि नै नयाँ भवनबाट प्रशासनिक सेवा सुरु गरिसकेको छ । रु पाँच करोड १० लाखमा बनेको उक्त भवनमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको ६०/४० प्रतिशत लागत छ । विसं २०७७ असारमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा २०७९ असारभित्र काम सक्नुपर्ने उल्लेख भएकामा ६ महिनाअगावै निर्माण सकिएको थियो ।
तीनतले भवनमा २७ कोठा र एउटा सभाकक्ष रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्गतामैत्री भवनमा ‘लिफ्ट’ पनि जडान गरिएको छ । भवनमा बैठक, पुस्तकालय, भान्छा, सुरक्षा र अतिथि कक्ष छन् । तातो पानीको सुविधाका लागि सौर्य उर्जा जडान गरिएको छ ।
भवनको बाहिरपट्टि स्थानीय ‘स्लेट’ ढुङ्गा र झ्यालढोकामा सालको काठ प्रयोग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणमा स्थानीय कालीगढ खटिएका थिए । अध्यक्ष घर्तीले नयाँ भवन बनेसँगै प्रशासनीक कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहका लागि कोठाको अभाव हटेको बताए ।
तमानखोला गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारसँग मिलेर रु एक करोड १० लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले प्रशासनिक सेवाका लागि भवनको अभाव नरहेको बताउनुभयो । निसीखोला गाउँपालिकाले पनि सात र आठ कोठे दुई भवन बनाई त्यहीँबाट सेवा दिइरहेको छ ।
यता गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको जग्गा व्यवस्थापनका लागि भने जनप्रतिनिधिले ठूलो मेहनत र प्रयास खर्चनुप¥यो । पैसा तिर्दापनि उपयुक्त जग्गा नपाइएका कारण गलकोटको भवन निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
वडा नं ६ को मजुवा फाँटमा रु दुई करोड ४५ लाख खर्चेर नगरपालिकाले जग्गा किन्यो । कूल आठ रोपनीमध्ये ६ रोपनीका लागि नगरपालिकाले पैसा तिरे पनि बाँकी दुई रोपनी जग्गादाताबाट निःशुल्क प्राप्त भएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए ।
अत्याधुनिक र कलात्मक शैलीमा बन्ने प्रशासनिक भवनको रु २७ करोड बराबरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको उनको भनाइ छ । “भवन ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ, शिलान्यास पनि भइसक्यो”, नगरप्रमुख गैरेले भने, “हाम्रो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा यसलाई पनि लिएका छौँ ।”
जिल्लाको दक्षिणस्थित जैमिनी नगरपालिकाको पनि भवन निर्माण सुरु भएको छ । त्यसका लागि स्थानीयवासीले निःशुल्क जग्गा दिएका छन् । रु आठ करोड १७ लाखको लागतमा बन्ने भवन आउँदो तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ । चारतले कोठामा ४२ कोठा बन्दै छन् । गत माघको ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले काम थालेको हो ।
प्रशासनिक भवनविहीन स्थितिमा रहेको काठेखोला गाउँपालिकाले भने अझैसम्म जग्गा पाउन सकेको छैन । चर्को भाडा तिरेर कार्यालय चलाउनुपर्ने स्थिति छ । जनप्रतिनिधि जग्गाको खोजीमा छन् । उपयुक्त जग्गा नपाएकै कारण भवनको योजना अधुरै रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय तह गठन भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि आफ्नै भवन बनाउन नसकेकामा बेलाबेला जनप्रतिनिधिको आलोचना पनि हुने गर्छ । तर बजेट भएर पनि अनेक उल्झनका कारण भवन बनाउन नपाएकामा जनप्रतिनिधि दुःखेसो गर्छन् ।
अपुग भौतिक संरचना र व्यवस्थापकीय पक्ष फितलो हुँदा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको तौर तरिका पनि अव्यवस्थित छ । स्रोत, साधनको अपूर्णता छ । कार्यस्थल सेवाग्राहीमैत्री छैन । सेवा प्रवाहमा समस्या छ । कार्यालय कोठाको व्यवस्थापन र साजसज्जाले कार्य सम्पादनमा फरक पार्ने कर्मचारी बताउँछन् ।
