त्रिशूली । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विस्तार भइरहेको बहुचर्चित ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजनाको काम ६५ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको काम तीव्र बनाउन नुवाकोटतर्फ मुख्य चुनौती रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित कल्चौडेभिर काटिएको छ भने बाँकी स्थानका भिर काट्ने र पहिरो नियन्त्रणको काम पनि अघि बढाइएको योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार धादिङको गल्छीबाट रसुवाको स्याफ्रुबेसीँसम्म निर्माण भइरहेको सडकको प्रगति बार्खायाम र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकामा अहिले भने तीव्रगतिमा अघि बढेको छ ।
“निकै कठिन मानिएको बेलकोटगढी–७ स्थित कल्चौडीभिर दुई वर्षको प्रयासले काटिएको छ भने बुधसिंहघाटस्थित भिर काट्ने काम अब अघि बढाउन लागिएको छ”, योजना प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “मुआब्जा निर्धारण, विद्युतीय खम्बा स्थानान्तरण, सडकको सीमा निर्धारण, पहिरोलगायतका कारण काममा उत्पन्न हुँदै आएका अवरोध हटाउँदै निरन्तररूपमा अहिले समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको हो ।”
पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी हँुदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्न ८२ किमी सडक निर्माण विसं २०७३ कात्तिक २२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सोही वर्षको पुसदेखि शुरु भएको थियो । यो योजना विसं २०८० भित्र पूरा गर्ने नयाँ लक्ष्य बनाइएको छ ।
सडक निर्माणअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीमार्फत भइरहेको ४६ किमीको गल्छीबाट त्रिशूली हँुदै वेत्रावतीबाट मैलुङसम्मको काम कोभेक–तुदीँ–रसुवा कन्स्ट्रक्सनमार्फत भइरहेको छ । नेपाली सेनामार्फत ट्र्याक खुला गरिएको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको १९ किमी सडक भारत–सिद्धिसाई जेभीलाई कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
“चीनसँगको सीमा क्षेत्र रसुवागढीबाट धादिङको गल्छीसम्म सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजनामार्फत निर्माण व्यवसायी, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा कामको जिम्मेवारी दिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय स्थापनाको समयमा रु नौ अर्ब ५० करोड बजेट प्रक्षेपण गरेको भए पनि त्यो रकम अपुग भएको छ ।”
योजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा गएका ठूलो पहिरो, मुआब्जा विवरण, १२ स्थानमा पैदलयात्रुका लागि आकाशे पुल र सल्लेटारस्थित माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’को बाँधस्थलमा फ्लाइओभर ब्रिज (आकाशे पुल)को आवश्यकता देखिएसँगै योजनाको लगानी रु २० अर्ब लाग्ने निश्चित बनेको छ । योजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको विभिन्न स्थानका १६ वटा पुलको प्रगति ५० प्रतिशत छ ।
