गरिबी निवारण र असमानता घटाउने लक्ष्यमा प्रगति

sf7df8f}+, @% df3 M :yfgLos/0f ;|f]t k’l:tsf ljdf]rg /fli6«o of]hgf cfof]uåf/f cfOtaf/ lxdfnog xf]6ndf cfof]lht lbuf] ljsf; nIo k|ult k|ltj]bg tyf :yfgLos/0f ;|f]t k’l:tsf ;fj{hlgsLs/0f sfo{qmddf k’l:tsf ljdf]rg ub}{ cfof]usf pkfWoIf k’ik sF8]n / ;b:o ljdnf /fO{ kf]}8]n . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;

काठमाडौँ । सरकारले गरेको सार्थक प्रयासका कारण नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो लक्ष्य गरिबी निवारण तथा असमानता घटाउनेमा निकै राम्रो प्रगति गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा २०१६–२०१९ प्रतिवेदन’ अनुसार नेपालको राष्ट्रिय गरिबी १८.६ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रतिवेदनमा उद्योग, पूर्वाधार तथा नवप्रवर्तन, उत्पादन तथा वितरणका लक्ष्यमा भने सोचेजस्तो राम्रो प्रगति गरेको नदेखिएपनि अन्य लक्ष्यमा सन्तोषजनक देखिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार वास्तविक कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि ५.६ प्रतिशत रहेको छ र यसमा कूल जनसङ्ख्याको तल्लो ४० प्रतिशतको उपभोग र आम्दानीको अनुपात पनि बढेकाले त्यो निकै उत्साहप्रद रहेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सदस्य डा विमला राई पौड्यालले संयुक्त रुपमा आज सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपालको खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्क ४६ रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको शिक्षातर्फ प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थी ८९.५ प्रतिशत पुगेको छ । महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो सुधार गरे पनि समान कामका लागि ज्यालाको असमानता, बालविवाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तीकरणमा भएको प्रगतिलाई केहि छायाँमा पारेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

सो अवधिमा कूल जनसङ्ख्याको ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारभूत खानेपानीमा र २१ प्रतिशतको सुरक्षित खानेपानी एवं ८५ प्रतिशतको शौचालयमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । सन् २०१५ को तुलनामा यो उल्लेख्य सुधार हो । ऊर्जातर्फ कूल एक हजार २५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भई ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । शहरी वातावारणमा खासै सुधार नभए पनि सुरक्षित आवासमा पहुँच बढेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न ६८ वटा स्थानीय तह र ३४२ वटा सामुदायिक तहका अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । वन जङ्गलको क्षेत्र बढेर ४४.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार समग्रमा जनताको प्रशासनिक सेवामा पहुँच वृद्धि भए पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार सूचकमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले यो अवधिमा नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा राम्रो सुधार भएको र बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि सुधार भैरहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले कोरोना महामारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असरका कारण नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धि गुम्न सक्ने तथा आउँदा वर्षका लागि लक्षित गरेका परिणाम हासिल गर्न चुनौती देखिन सक्ने उल्लेख छ ।

नकारात्मक एवं सम्भावित अन्य असरलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले आवश्यक नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा दिगो विकास लक्ष्यका परिमाणात्मक लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलले सन् २०१९ सम्मको प्रगति मिश्रित रहेको र बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले ‘सम्पूर्ण समाज’ अवधारणाअनुरुप सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

विकास तथा आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कमी कमजोरी सुधारका लागि परियोजना बैंकको व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा गर्न प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिड–१९ का नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न आयोगले पुनरुत्थान रणनीति तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा लागू गरेका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यसबाट हासिल गरेका परिणाम समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य तथा नेपालले निर्धारण गरेका ४७९ सूचकको २०१५ को आधारभूत तथ्याङ्कका आधारमा सन् २०१९ सम्मको प्रगति समेटिएको छ ।

सामाजिक आर्थिक विकासका सूक्ष्म तथा बृहत्तर अवयवको विश्लेषण गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक उपयुक्त नीतिगत वातावरण तयार गर्दै सही दिशामा अगाडि बढिरहेको प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा सामना गर्नुपर्ने चुनौती तथा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र तथ्याङ्क आधार तथा संस्थागत संयन्त्र सुधारका क्षेत्र पहिल्याउँदै आगामी वर्षमा सुधारका लागि आवश्यक रणनीति तथा नीतिगत सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।