काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरु धेरै भएकाले तिनका प्रगतिका अनुगमन गर्न वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क प्रणालीमा जोड दिएको छ । आयोगले आज ‘दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन २०१६–२०१९ र दिगो विकास लक्ष्यः स्थानीयकरण स्रोतपुस्तिका २०२०’ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदनमा पूँजीगत खर्च कम हुँदा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख छ । तथ्याङ्क आवश्यकता तथा उपलब्धताका आधारमा सूचकहरु पुनरावलोकन गरी प्राथमिकीकरण गर्ने विषयलाई सुझावका रुपमा समेटिएको छ । आयोगका अनुसार केवल ४४ प्रतिशत सूचकको मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छ । सबै तहमा दिगो विकास बारेको बुझाइ तथा कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले स्थानीयकरण गर्न चुनौती देखिएको छ ।
यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थप स्रोतको परिचालन गर्ने, क्षेत्रगत योजना कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य समाहित गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरणलाई तीव्रता दिने, निजी, सहकारी, नागरिक समाजसँगको साझेदारी विस्तार गर्ने र उनीहरुको योगदानको ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने विषय सुझावका रुपमा उल्लेख छ । बजेट साङ्केतिकीकरणको प्रयोग प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत गर्ने विषय सुझावमा समेटिएको छ ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न चौधौँ आवधिक योजनादेखि नै ती लक्ष्यको आन्तरिकीकरण अगाडि बढाएको थियो । सोही अनुसार नै १५औँ योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई आन्तरिकीकरण गरिएको हो । तीनै तहका सरकारमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ भने लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि स्रोत पुस्तिका तयार पारिएको छ । उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको संयुक्त प्रयास रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारले नीति, प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष कँडेलले नेपालको सामाजिक सूचकमाथि गइसकेकाले देशलाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य डा विमला राई पौडेलले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रसँग साझेदारी र समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिगो विकासको प्रगति अध्ययन गर्दा रोजगारी तथा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा कम प्रगति हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
