२ माघ, काठमाण्डौ । वन विकास कोषमा जम्मा भएको ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम आवश्यक ऐन, कानुन नबन्दा दुपयोग हुनसकेको छैन । नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपणदेखि वन उद्यम र वनका विविध उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनेलगायत वन र वनक्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेट्न आवश्यक पर्ने बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी स्थापित उक्त कोष आवश्यक ऐन-कानुन नहुँदा निष्प्रभावी भएको हो ।
सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम कोषमा जम्मा नगर्दा र कानुन नबनाउँदा अहिलेसम्म कोष सञ्चालन हुन नसकेको काठ व्यवसायीहरू बताउँछन् । तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवको कार्यकालमा उक्त कोष स्थापना भएको थियो। कोषलाई मूर्तरूप दिन सरकार र निजीक्षेत्र (काठ व्यवसायी)बाट समान ५०⁄५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार मुलुकभरका व्यवसायीले प्रतिक्युफिट काठमा ५ रुपियाँका दरले उठाएको शुल्क ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको काठ व्यवसायी कपिल अधिकारी बताउँछन् ।
