काठमाडौँ, १८ साउन । गत आर्थिक वर्षमा देशभरमा २१० पुल सम्पन्न भएका छन् । सरकारले देशभरमा ३०० पुल निर्माणको लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यको ७० प्रतिशत पुल सम्पन्न भएको हो । गत आर्थिक वर्षको कामको गतिका आधारमा ३०० भन्दा बढी पुल सम्पन्न हुने अवस्था रहेको सडक विभागको दाबी छ ।
विभागले पहिलो चौमासिकमा पाँच पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकामा ४५ सम्पन्न गरेको थियो । कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो चौमासिकमा काम अपेक्षानुसार हुन नसकेपछि लक्ष्यभन्दा केही कम निर्माण सम्पन्न भएको विभागको पुल महाशाखा प्रमुख ९उपमहानिर्देशक० दीपक भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कोभिड–१९ र त्यसपछि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण विभिन्न स्थानमा निर्माण सामग्री र जनशक्ति, पु¥याउन गाह्रो भएको थियो । बन्दाबन्दीको केही सातापछिदेखि नै सरकारले विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि विभिन्न अवरोध रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दीको समयमा निर्माण भए पनि सामान्य अवस्थामा जसरी हुन सकेको थिएन ।”
पुल निर्माणमा दक्ष जनशक्ति कम भएकाले तीनै जनशक्तिले पालैपालो एउटामा काम गरेर अर्को योजनामा काम गर्ने गरेका उहाँले बताउनुभयो । सामान्य अवस्थामा जसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज नभएकाले निर्माणमा कठीनाइ भएको थियो । त्यस्तै कतिपय जनशक्ति भारतबाट आउनुपर्ने भए पनि कोभिडकै कारण आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानानुसार पुल निर्माणको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले नै सबै किसिमका सडकमा पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । रणनीतिक सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सरकारले रणनीतिक सडकमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षमता पर्याप्त नभएकाले अहिलेसम्म नेपाल सरकारले नै पुल निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत आवमा निर्माण भएका पुलमध्ये ११० पुल स्थानीय सडकमा र १०० पुल रणनीतिक सडकमा निर्माण भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा ४० पुल निर्माण भए । सबैभन्दा बढी मदन भण्डारी लोकमार्गमा १७, मध्यपहाडी ९पुष्पलाल० लोकमार्गमा १५ र हुलाकी राजमार्गमा आठ पुल सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै वैश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ११ र एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।
अरु दुई सरकारले पुल निर्माण नगर्दा अहिले पनि सडक विभागमा पुलको चाप छ । अहिले पनि झण्डै एक हजार पुल निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन भनिएका सडक पुल फरकफरक अवस्थामा रहेको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । कतिपय पुल अध्ययनका क्रममा छन् कतिपय ठेक्कामा जाने क्रममा र कतिपय ठेक्कामा गइसकेर निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी आफैँले डिजाइन गरेको ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’मा समेत कतिपय पुल निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।
आगामी दिनमा स्थानीय सडक पुल निर्माणको जिम्मेवारी क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिँदै गइने उहाँले बताउनुभयो । देशभरका सबै पुल एउटै निकायबाट गर्दा कामको बोझ बढी भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जिम्मेवारी अरु सरकारलाई पनि दिइनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विगतमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले पुल निर्माण गरे पनि अहिले गरेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तुकुमार नेम्वाङले गत साता प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भएको सरकारको क्षमता दुईदेखि तीन सयसम्म पुल निर्माण गर्ने भएको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार, निर्माण व्यवसायीको क्षमतानुसार पनि त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी निर्माण गर्न सकिँदैन ।
सडक विभागमा अहिले रहेको दरबन्दी पर्याप्त नभएकाले पनि सडक निर्माण धेरै लम्बाइ र पुल निर्माण धेरै सङ्ख्यामा गर्न गाह्रो हुने विभागले बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले विभागको दरबन्दी बढाउने गरी ‘ओएनएम’ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यो अहिलेसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन । विभागले कामको बोझका आधारमा जनशक्ति कम भएको बताउँदै आएको छ । देशभर रणनीतिक सडकको लम्बाइको लम्बाइ गत फागुनसम्ममा ३४ हजार ३४७ किमी पुगेको अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
गत आवमा २४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आव २०७५÷७६ को अन्त्यसम्ममा एक हजार ४६७ पुल निर्माणाधीन थिए । गत आवमा पुल निर्माणको २९२ पुल योजना थपिएका थिए । पुल निर्माण एक आवमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा सामान्यतया तीन÷चार वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले गर्दा कतिपय एक दशक पहिले ठेक्का सम्झौता भएका पुल अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् ।
