१७ फागुन, जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकारले एक वर्षमा ३६ वटा विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा पठाउन सफल भएको छ ।
संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सङ्घीयतालााई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पठाएको ती विधेयकमध्ये १६ वटा प्रमाणीकरण भई कानूनको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ ।
यसरी कानूनको स्वरुप ग्रहण गर्नेमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन रहेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाउने सुविधा ऐन, प्रदेशको विनियोजन ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन पनि प्रमाणीकरण भई कानूनको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक, विपद् व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक, प्रादेशिक प्रशासन कर्मचारी विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेश नीति आयोग ऐनले पनि कानूनको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ ।
गाउँसभा र नगरसभा निर्माण विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयक, दलित सशक्तीकरण विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात विधेयक, प्रादेशिक विद्युत् विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, बालबालिकाको हकअधिकार विधेयक प्रदेशसभाको विभिन्न समितिमा रहेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका अनुसार प्रदेश प्रशासन तथा प्रदेश निजामतीसहितका १५ वटा विधेयक सरकारले मन्त्री परिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । सरकारले सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेशवासीको सामाजिक अवस्था, मानव विकास सूचकाङ्क र समाजमा विद्यमान विभेदलाई सम्बोधन गर्न ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान र पिछडिएका वर्गको उत्थान कार्यक्रम प्रारम्भसमेत गरेको बताइएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका बालिकाका लागि रु एक लाख बराबरको छोरी शैक्षिक बीमा शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको स्वर्ण गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका तथा सप्तरीको महादेव गाउँपालिकामा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विस्तारै सो अभियान प्रदेशका १३६ पालिकाभरीमा नै क्रमशः लागू गरिँदै जाने जनाइएको छ ।
दलित छात्रवृत्ति योजनाअन्तर्गत वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का दिनेश मरिक डोम, सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका–१ का रुकेशकुमार राम र प्रमोदलाई अध्ययन निरन्तरताका लागि जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले सहयोग प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरीसहित अन्य सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, दलित, मुस्लिम, जनजातिलाई जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षण कानूनीरूपमा सुनिश्चित गरिएको, जानकी क्यान्सर अस्पताल संभाव्यता अध्ययन टोलीद्वारा सर्वेक्षण सम्पन्न, गजेन्द्र नारायण सिंह आवासीय विद्यालयलाई बूढानीलकण्ठ स्तरीय विद्यालयका रूपमा स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि पूरा भएको बताइन्छ ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको तयारी पूरा, ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रक्रिया सम्पन्न, आठवटै जिल्लाका सबै विद्यालयमा छात्राका लागि आत्मरक्षा तालीम शुरुआतको तयारी पनि गरिएको छ ।
आठवटै जिल्लामा एक–एकवटा दलित छात्रावास निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा, ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ, ‘आपके सरकार आपके द्वार’ अभियानअन्तर्गत जनताको कचहरी कार्यक्रम सञ्चालन, शहीदको सम्झनामा सप्तरीको मलेठ, भारदह र पर्साको वीरगञ्ज तथा जनकपुरमा शहीद कामेश्वर, कुशेश्वर, स्मृति स्तम्भ र स्मृति भवन बनाउने कार्यको शुभारम्भ गरिएको जनाइएको छ ।
शहीद परिवार रोजगार निर्देशिका पारित, शहीद परिवारलाई रोजगारीपत्र प्रदान, मधेश आन्दोलनका घाइतेको सम्मानका लागि निर्देशिका पारित भई घाइतेको अवस्था वर्गीकरण गरेर सहयोग राशी उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको बताइन्छ ।
कृषि, अर्थतन्त्र र उत्पादनको अवस्था, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको स्थिति, उद्योग र कलकारखानाबाट हुने उत्पादनको स्थिति सन्तोषजनक नभएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यी सबै क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन महत्वका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताइएको छ ।
सोमध्ये शीतभण्डार निर्माणको प्रक्रिया शुरु, जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरण परियोजना प्रारम्भ, खेत खेतमा पानी, हात हातमा काम अभियान र प्रादेशिक गौरवका सडकको २५० किलोमिटर सडक निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रथम चरणमा डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरका लागि आवास निर्माण कार्यको आरम्भ गरिएको छ ।
पचास मेघावाट सोलर इनर्जीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइमा सोलरको माध्यमबाट विद्युतकीरण कार्य प्रारम्भ गरिएको, स्याटेलाइट शहर विकासका लागि अध्ययन कार्य शुभारम्भ भएको र प्रत्येक जिल्लाको एउटा गाउँपालिकालाई आदर्श गाउँपालिकाका रूपमा विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताइन्छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको अधिकांश समय पूर्व तयारीमै बिते पनि विस्तारै आधारभूत कानून र सङ्घीय संरचनामा आवश्यक पर्ने संयन्त्रले आकार ग्रहण गर्दै आएको छ भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाई आमजनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने शक्तिशाली नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने छ ।” (रासस)
