रुपन्देही । बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति–२०७८ तयार भएको छ । सरकारको दश वर्षे रणनीति कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालमा बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानिए पनि व्यवहारिकरुपमा अन्त्य हुन नसकेपछि बालविवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने दूरदृष्टि राखेर यो रणनीति बनाइएको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले मात्रै चाहेर बालविवाह नियन्त्रण सम्भव नभएकाले सबै सङ्घसंस्था र नागरिकको सहयोग आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।
सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारले ल्याएको रणनीतिमा सबै पालिकामा बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विश्लेषण गरिने, सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरकिशोरीलाई सीप र सचेतनाको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरी बालविवाहविरुद्ध परिचालन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
नेपालको कानूनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानी निषेध गरे पनि धार्मिक, सामाजिक तथा विभिन्न कारणले बालविवाह हुने गरेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, समुदायमा निगरानी गर्ने, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर रणनीति बनाइएको पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो । “हामीकहाँ भौतिक विकासलाई नौ विकास मनिन्छ तर सामाजिक विकास झनै आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रो लगानी बालबालिकामा हुनुपर्छ । बालबालिकामा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउँछ ।”
रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवद्र्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाहविरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।
यस्तै, सरकारले बालविवाह हुनै नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावित एवं बालविवाहको जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने रणनीति लिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणलीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहविरुद्ध प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरुद्धको सामाजिक अभियान व्यापकरूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ ।
“यो रणनीति प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य र खबरदारी हुनुपर्छ”, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले भन्नुभयो । प्रदेशमा बालविवाहको क्रम नरोकिए पनि तथ्याङ्क भने छैन । एक÷दुई घटना प्रहरीमा दर्ता भए पनि बालविवाहमा उजुरी नै पर्दैनन् । प्रदेशको बाँके जिल्लामा ७० प्रतिशत र कपिलवस्तुमा ६५ प्रतिशत बालिकाको विवाह २० वर्षमुनि हुने गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
बालविवाहले बालबालिकाको समग्र विकासलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालको भनाइ छ । “प्रदेश सरकारको बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई आधार मानेर रणनीत बनाएका छौँ, बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र मातृ मृत्युदर कम गर्न पनि यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको रणनीतिमा बालविवाह तथा बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने परम्परागत सोच, मूल्य मान्यता र हानीकारक व्यवहार परिवर्तनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सबै अभ्यासको अन्त्यका लागि राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र, पेसागत सङ्घ संस्था र उद्योगी व्यवसायी तथा समुदाय विशेषलगायत सबैको सहभागितामा बाल विवाह अन्त्यको सचेतना कार्यक्रमका साथै विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी बाल बिवाह निषेधसम्बन्धी कानूनी प्रावधानबारे प्रचार सामग्री तयार गरी आमसञ्चारका माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिने, बालविवाहका कारण महिला तथा बालिकाको यौन एवम् प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर र परिवारलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारबारे सूचना सामग्री निर्माण गरी आमसञ्चारका माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गरिने, स्थानीय तहको सहकार्यमा बालमैत्री विद्यालय र स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम, बालविवाहविरुद्ध अभियानमा लाग्ने व्यक्तिलाई च्याम्पियन घोषणा तथा बालविवाहका असरबारे विद्यालय र समुदाय शिक्षा सञ्चालन गरिने छ ।
बालविवाह रोक्न धर्मगुरुसहित उद्योगी व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्तालाई परिचालन गर्ने कार्ययोजना बनेको छ । प्रहरी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बालविवाह रोकथामका लागि परिवार भेटघाट, परामर्श तथा कानूनी सहायता दिने, बालविवाहलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजाने र बालविवाहको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने लगायतका काम गरिने छ । बालविवाहबाट प्रभावित वा यसको जोखिमा रहेका बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने र बालिकाको मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थालाई समेत परिचालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
बालविवाहबाट प्रभावित वा बालविवाहको जोखिममा रहेका बालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तह तथा महिला सहकारी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विभिन्न व्यावसायिक सीप विकास तालिम र आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजना बनाइएको छ । प्रदेशले रणनीति बनाए पनि यसको कार्यान्वयनमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकको भनाइ छ । समाजमा रूढिवादी मूल्य मान्यताका कारण बालविवाह निर्मूल हुन सकेको छैन । यसका लागि समुदायलाई नै जागरुक बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा चौधरीको भनाइ छ ।
प्रदेशले ल्याएको रणनीति कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लुम्बिनीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन हातेमालो गर्न तयार रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले बताउनुभयो । बालविवाह अन्त्यका लागि मानसिकता परिवर्तन प्रमुख कुरा हो । त्यसपछि कम उमेरमा हुने प्रेम विवाह र अनमेल विवाहजस्ता विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेलले जोड दिनुभयो ।
