बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिंदै मन्त्रालयको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रालयको हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका हुन् ।
पछिल्लो पटक प्रदेश प्रमुख शेरचनले गरेको हेरफेर तथा कार्यविभाजन अनुसार अव लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । मुख्यमन्त्री केसीले अझै अन्य ८ वटा मन्त्रालय आफैले राखेका छन् ।
जसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कुलप्रसााद केसी आफैले राखेका हुन् ।
यसअघि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटन समेत थपेर पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै यसअघि विना विभागीय मन्त्री बनेका अजयबहादुर शाहीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहस्रराम यादवलाई दिइएको छ ।
यद्यपि मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी र पुर्मती ढेंगालाई अझै विनाविभागीय मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ ।
