खोटाङ, २८ चैत । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ‘लकडाउन’का कारण बिक्री गर्न नपाएका किसानको तरकारी खरिद गरी अन्य किसानलाई राहतमा वितरण गर्न शुरुआत गरेको छ । किसानका खेतबारीबाट काउली र बन्दा खरिद गरी सो गाउँपालिकाले तरकारी अभाव रहेका किसानलाई वितरण शुरु गरेको हो ।
लकडाउनका कारण बजार नपाउँदा अधिकांश तरकारी कुहिने र सड्ने अवस्थामा पुग्दा मारमा परेका किसानको राहतका लागि खरिद गरेर वितरण शुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो । “लकडाउनका कारण तरकारी कुहिएर तथा सडेर खेर जाने भएपछि किसान चिन्तित बनेका रहेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “लकडाउनमा किसानले उत्पादन गरेका कुनै पनि कृषि उपजले बजार पाउँदैन, कुहिएर वा सडेर जान्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । स्थानीय सरकारले बजारको सुनिश्चित गर्छ ।”
गाउँपालिकाले वडा नं २ डाँडागाउँका आठ किसान र वडा नं ५ सछितापोखरीका एक किसानले लगाएको १२८ केजी काउली प्रतिकेजी रु ४० र ८२ केजी बन्दा प्रतिकेजी रु ३२ का दरले खरिद गरिदिएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीको बजार सुनिश्चितता गर्न गाउँपालिकाले पहिलोपटक रु सात हजार ७४४ बराबरको तरकारी खरिद गरिदिएको जनाइएको छ ।
गाउँपालिकाले खरिद गरेको तरकारी वडा नं ४ बतासेका स्थानीयलाई राहतस्वरुप वितरण गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताउनुभयो । “क्रमशः अन्य वडाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खरिद गरेर अन्य स्थानीयलाई खाद्यान्नसँगै वितरण गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै किसानका तरकारी किनिदिन्छौँ भनेका छौँ । वडामा चिट्ठी पनि पठाएका छौँ । हामी ट्र्याक्टर लिएर जान्छौँ । किसानको तरकारी खरिद गरेर अन्य सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्छौँ ।”
यसैबीच सो गाउँपालिकाले लकडाउनको समस्यामा परेका दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत, एकल महिला, ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा सुकुम्वासी परिवारलाई खाद्यान्न वितरण शुरु गरेको छ । लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरीको काम गर्न नपाउँदा बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौधौ अवस्थामा पुगेका परिवारलाई गाउँपालिकाले खाद्यान्न वितरण शुरु गरेको हो ।
बतासेबाट राहत वितरण शुरु गरेको गाउँपालिकाले बुधबार सो स्थानका दलित तथा सीमान्तकृत, ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका परिवार र अति विपन्न गरी १४५ परिवारलाई खाद्यान्न प्रदान गरेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका १३३ परिवार, ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका आठ तथा छाक टार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका अतिविपन्न चार घरपरिवारलाई खाद्यान्न प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष लोकेन्द्र राईले बताउनुभयो ।
प्रतिघर २५ केजी चामल, दुई केजी दाल, एक पोका तेल, एक केजी नुन र काउली बन्दा प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । राहत वितरण कार्यक्रम क्रमश : अन्य छ वटै वडामा पुगेर सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो चरणमा मध्यम वर्गका परिवारलाई पनि सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । लामो समयको लकडाउनले मध्यम वर्गका परिवार पनि समस्यामा पर्न थालेका कारण उनीहरुलाई पनि ढुवानी खर्च व्योहोरेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा राहत वितरण गरिरहेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रु एक÷एक लाखको खाद्यान्न खरिद गरेर वितरण शुरु गरेको छ । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा हुनेखाने व्यक्तिले पनि राज्यबाट निःशुल्क पाउने भन्दै राहत लिएको गुनासो आएको छ । राहत वितरणको नाममा जनप्रतिनिधिले बढी प्रचारबाजी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध पनि भइरहेको छ ।
१५ दिनको सुविधा कोषमा जम्मा गर्ने
केपिलासगढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले १५ दिनको सेवासुविधावापतको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख एवं सात वटै वडाका वडाध्यक्षले १५/१५ दिनको सेवासुविधावापतको रकम उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भएका हुन् ।
राज्यलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएकाले कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो । यसअघि साकेला र खोटेहाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि एक÷एक महिनाको सेवासुविधा कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्य विशाल भट्टराईले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा कार्यरत ८७ कर्मचारीले पाँच दिन बराबरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसैबीच केपिलासगढी गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ । कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने भरपर्दो विधि सचेतना भएको निष्कर्षसहित गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा प्रचारप्रसार गर्ने, टोलटोलमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले माइकिङ गर्ने, नागरिकलाई अभिमुखीकरण गराउन वडाध्यक्ष, वडासदस्य र स्वास्थ्यकर्मीबीचमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ ।
यस्तै पाँच दिनभित्र अतिविपन्न परिवार पहिचान गरी लगत सङ्कलन गर्ने, वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेर वडाभित्र मौज्दात खाद्यान्न, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, म्याद नाघेका सामानको निरीक्षण, पालिकाभित्र तयारी अवस्थामा राखिएका स्वास्थ्यकर्मीको मोबाइल टोलीमार्फत घरघरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, नयाँ वर्ष घरमै मनाउन र भीडभाड नगर्न सूचना जारी गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
