विराटनगर, २४ साउन । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेशसभा गठन भएयता ३३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७५/७६ मा सात वटा बढी विधेयक प्रमाणीकरण भएकोे छ । अघिल्लो आवमा १३ विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएका प्रमुख तुम्बाहाङले आव २०७५/७६ को असार मसान्तसम्ममा २० विधेयकसहित ३३ विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक—२०७४’ प्रदेशसभाको विसं २०७४ माघ २२ गतेको पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको पहिलो विधेयक हो । प्रमुख तुम्बाहाङले यो विधेयक २०७४ चैत २२ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । यसरी प्रमाणीकरण भएका अधिकांश विधेयक प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून देखिएको छ ।
विसं २०७४ माघ ७ गते पद बहालीपछि प्रमुख तुम्बाहाङले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाबाट पारित भइआएका विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेको प्रेस सल्लाहाकार रेग्मीले बताउनुभयो । प्रमुख तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेको पछिल्लो विधेयक ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक—२०७६’ हो । उहाँले सो विधेयक २०७५ असार २३ गते प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
आव २०७५÷७६ मा प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेका विधेयकहरूमा ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक—२०७५’ (साउन २५), ‘जिल्लासभाको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (भदौ १४), ‘अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (भदौ १४), ‘विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक’ (असोज १४), ‘प्रदेश नं १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक’ (असोज १४), र ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ (असोज १४) रहेका छन् ।
यस्तै ‘प्रदेश नं. १ को प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ (असोज १९), ‘प्रदेशको कर तथा गैर कर, राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (कातिक ३०), ‘प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (कातिक १४), ‘सिँचाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (कातिक २८), ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (२०७६ वैशाख १२), ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (वैशाख ८), ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयक—२०७६’ (वैशाख २६ ) र ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (वैशाख १७) रहेको छ ।
त्यस्तै ‘विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (वैशाख २७), ‘प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ (वैशाख २७), ‘गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ (असार ५), ‘जिल्लासभा, जिल्ला सम्वन्य समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ (असार ५), ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्व्यन गर्न बनेको विधेयक’ (असार २३ ) र ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक’ (असार २३) लाई प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । (रासस)
