खोटाङ । खर तथा फुसको छाना हटाउने अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकामा ३५ घर लाभग्राहीको कोटा तोकिएको थियो । नगरपालिकाबाट कोटा तोकिएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नौवटै वडालाई समेटेर लाभग्राहीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट सिफारिस भएका ३५ जनामध्ये १८ जनाको नाम परिवर्तन भएर आएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये १५ जना सम्झौताका लागि वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन आएकालाई रोकिएको वडाध्यक्ष मुगाधन राईले बताउनुभयो । यस्तै वडा नं ११ खार्मीमा तत्कालीन नेकपाले उक्त कार्यक्रमका लागि ३१ जनाको नाम टुङ्ग्याएर नगरपालिकामा पठाएको थियो तर अधिकांश लाभग्राहीको नाम फेरबदल भएर आएको नेकपाबाट सिफारिस गर्नमा संलग्न एमाले नेता हर्कराज राई बताउनुभएको छ ।
नेकपाबाट सिफारिस भएलगत्तै नेकपामा आएको विभाजनको असर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही छनोटमा परेको धेरैको बुझाइ छ । पाथेकाका वडाध्यक्ष तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी नेपाल (हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र वडा नं ११ खार्मीका वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । साविकको नौ वडाबाट कम्तीमा तीन÷तीन जना लाभग्राही पर्ने गरी सिफारिस गरिएकामा कतिपय वडाका कुनै पनि लाभग्राही नपरेको र एउटै वडाका १४ जनासम्मको नाम समावेश भएको पाइएको एमाले नेता राईले बताउनुभएको छ । यतिसम्म कि खार्मीमा एउटै घरका तीन जनासम्मको नाम लाभग्राहीमा परेको छ ।
खार्मीमा कतिपय जस्ताको छाना हालिसकेका स्थानीय बासिन्दालाई पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीमा समावेश गरेको पाइएपछि वडाध्यक्ष रामचन्द्र राईले गत असार २६ गतेको नगरसभामा आवाज नै उठाउनुभएको थियो । नगरसभामै वडाध्यक्ष राईले उक्त विषय उठाएपछि अहिले नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सम्पर्कमा नआएका खार्मीका तीन जना लाभग्राहीको ठाउँमा अशक्त र विधुवालाई सिफारिस गरिएको वडासचिव चित्रकुमार सुवेदीले बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार ३५ जनामध्ये १७ जनाले भने जस्ताको छाना हाल्नका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् ।
अठार जनाभित्र तराईमा घर जग्गा भएका, जस्ताको छाना हालिसकेका, सामाजिक र आर्थिकरूपमा मजबुत व्यक्ति समावेश भएको पाइएको पाथेकाका स्थानीय बासिन्दा एवं स्वास्थ्यकर्मी कुमार उपर्कुटीले बताउनुभयो । “पाथेकामा अर्कै व्यक्तिको घरको तस्वीर राखेरसमेत लाभग्राहीमा दर्ज गरेको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएका छैनन् । नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
राजनीतिक आस्थाका आधारमा वडासँग समन्वय नगरी एकलौटी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही छानिएको पाथेका र खार्मीका वडाध्यक्षले बताएका छन् । नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेकपा एमालेबाट विजयी व्यक्ति हुनुका साथै नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाको बहुमतको बलमा नेकपाका वडास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताले लाभग्राहीको नाम नगरपालिकामा सिफारिस गरेको खार्मीका वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।
एक सय ९६ जनाको आवेदन सङ्कलन गरेर नगरपालिकामा पठाइएकामा नगरपालिकाले २९ जनाको सूची पठाएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । “लाभग्राहीको सूचीमा ललितबहादुर श्रेष्ठको नाम समावेश छ तर ललितबहादुर नाम गरेको लाभग्राहीको अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाबाट हुँदै नभएका मान्छेको नाम सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएपछि स्थानीयवासी अचम्मित भएका छन् ।”
यस्तै पाथेकामा पनि सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण लाभग्राहीको सूचीमा खइबहादुर राईको नाम उल्लेख छ । तर ‘खइबहादुर को हुन्’ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म आफूलाई थाहा नभएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । वडामा खइबहादुर नभएपछि उनको स्थानमा तुलसाकुमारी राईलाई सिफारिस गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । पाथेकामै बसाइँ सरिसकेका तुलसी गिरीको ठाउँमा उनको नाम हटाएर बुद्धिशीला राईलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सिफारिस गरिएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।
खार्मी र पाथेकामा मापदण्डविपरीत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही छनोट गरिएको विषयमा यही साउन २ गते नगरपालिकाले गरेको नियमित कार्यक्रम ‘मिट द प्रेस’मा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । सो ‘मिट द प्रेस’ कार्यक्रममा नगरप्रमुख रिजालले प्राविधिकले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर ल्याएको आधारमा निर्णय गरेको र कुनै पनि दुरुपयोग नभएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
उता हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा मापदण्डविपरीतका लाभग्राहीलाई सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणमा समावेश गरेको गुनासो आएको छ । खर तथा फुसका छाना हटाउने अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा लागि महादेवस्थानमा भूकम्पीय आवास निर्माण गरिसकेका र जस्ताको छाना हालिसकेका व्यक्तिलाई पनि सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणमा समावेश गरेको गुनासो आएको हो ।
वडाबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मापदण्डअनुसार लाभग्राही सिफारिस गरिएको भए पनि नगरपालिकाबाट लाभग्राही परिमार्जन गर्ने काम गरिएको महादेवस्थानका वडाध्यक्ष चइन्द्र राईले बताउनुभयो । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले गत चैतमा नगरपालिकासमक्ष ३० जना लाभग्राहीको सूची सिफारिस गरेको जनाएको छ । नगरपालिकाबाट १८ लाभग्राहीको नामावली परिमार्जन गरेको वडाध्यक्ष राईले दाबी गर्नुभएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीको विषयले नगरपालिका र वडाबीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।
नगरपालिकाले भने वडाको सिफारिसलाई संशोधन गर्दै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरेको जनाएको छ । आफ्नो सिफारिस परिमार्जन भएर आएपछि नगरपालिकामा मापदण्डविपरीतको नाम संशोधनका लागि गत असार ४ गते १२ जनाको नाम सिफारिस गरेको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।
वडाको सो सिफारिसमा अर्को पक्की घर भएको, पुनरावेदनले भूकम्प पीडित ठहर भएको, भूकम्पीय अनुदान प्राप्त भएको, जस्ताको छाना भएको, आवेदन नपरेको, थर नमिलेको, नाम नमिलेकोलगायतका त्रुटि भएको उल्लेख छ । नगरप्रमुख इवन राईले भने सुरक्षित नागरिक आवासको लाभग्राही छान्ने र सिफारिस गर्ने अधिकार वडा कार्यालयलाई नभएको बताउनुभएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, शहरी विकास डिभिजन प्रमुख र सम्बन्धित पालिका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ । उक्त समितिले वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर जस्तापाता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो तर जिल्लास्थित पालिका प्रमुख तथा पहुँचवाला व्यक्तिले आफूखुशी लाभग्राहीको सूची तयार गरेको गुनासो आएका छन् ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत वर्ष दुई हजार ३८८ घर लाभग्राहीका लागि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जस्तापाता खरिद गर्न प्रतिघर रु ५० हजारका दरले रकम आएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वितरण गरिने जस्तापाता १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका ३४८ घर स्थानीय बासिन्दाका लागि परेको थियो ।
