खोटाङ । जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९४.१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार रमाकान्त यादवका अनुसार गत साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा अदालतले लगतको आधारमा ६१.४२ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा ९४.१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो ।
चालु आवमा शुरु मुद्दा, पुनरावेदन र निषेधाज्ञा÷रिट गरी २२० मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा २०७ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरिएको अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये शुरु मुद्दा २०३ वटा, पुनरावेदन एक र निषेधाज्ञा÷रिटसम्बन्धी तीन मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ । सरल मार्गमा ७१, सामान्य मार्गमा ४४ र मार्ग समूह नपर्न/रिट ९२ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ । अघिल्लो आवबाट सरेर आएका ११० मुद्दासहित चालु आव ३२९ वटा मुद्दाको लगत अनुमान गरिएकामा चालु आव नयाँ २७७ मुद्दा दर्ता हुँदा मुद्दाको कूल लगत सङ्ख्या ३३७ पुगेको जनाइएको छ ।
अदालतले आव २०७७÷७८ मा दुई वर्ष नाघेका एक, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रको सात, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको ३३, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ४० र छ महिनाभित्रको १२६ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । चालु आव जिल्ला अदालतको निरन्तर सुनुवाइतर्फ कूल मुद्दा ५० मध्ये ३१ र थुनुवा मुद्दाको कूल ५७ मुद्दामध्ये ३५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाइएको छ । यस्तै ३३ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकामा आठ मुद्दामा मेलमिलाप भएको, २३ मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र दुईवटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत कम मुद्दा फछ्र्योट भएको स्रेस्तेदार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवमा फछ्र्योट हुन नसकेका १३० मुद्दालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारीमा सारिएको जनाइएको छ । विगत छ वर्षको तथ्याङ्कले खोटाङमा जबर्जस्ती करणीका मुद्दादर बढ्दो रहेको देखाएको छ । आव २०७२/७३ मा १०, आव २०७३/७४ मा २१, आव २०७४/७५ मा १९, आव २०७५/७६ मा ३८, आव २०७६/७७ मा ३१ र आव २०७७/७८ मा ४८ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । चालु आवमा दर्ता भएका जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये ३१ वटा फछ्र्योट भएको र १७ वटा बाँकी रहेको स्रेस्तेदार यादवले बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्लामा सम्बन्धबिच्छेद गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको पाइएको छ । आव २०७२/७३ मा ३९, आव २०७३/७४ मा ५६, आव २०७४/७५ मा ७०, आव २०७५/७६ मा ६८, आव २०७६/७७ मा ७० र आव २०७७/७८ मा १०६ वटा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै कर्तव्य ज्यानतर्फ आव २०७२÷७३ मा कर्तव्य ज्यानका नौ, आव २०७३/७४ मा १८, आव २०७४/७५ मा १३, आव २०७५/७६ मा छ, आव २०७६/७७ मा १३ वटा र आव २०७७/७८ मा २४ मुद्दा दर्ता भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ आव २०७२/७३ मा १२, आव २०७३/७४ मा १३, आव २०७४/७५ मा १३, आव २०७५/७६ मा १९, आव २०७६/७७ मा १८ र आव २०७७/७८ मा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । आव २०६७/७७ मा १० बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएको अदालतमा आव २०७७/७८ मा भने बहुविवाहका छवटा मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । भौगोलिकरूपमा विकट रहेको जिल्लामा कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत गाउँघरमै मिलापत्र हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतले आव २०७७/७८ मा रु ६४ लाखभन्दा बढी कैद जरिवाना असुल गरेको जनाएको छ । विभिन्न मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद तथा जरिवाना तोकिए पनि फरार भएका तथा भगौडाबाट रु दुई करोड ३८ लाख पाँच हजार ४३ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेकामा चालु आव रु ६४ लाख २२ हजार ७७ जरिवाना असुल भएको हो । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अझै रु एक करोड ७३ लाख ८२ हजार ९६६ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको स्रेस्तेदार यादवले जानकारी दिनुभयो । कतिपय आरोपित हालसम्म भागिरहेका र बेपत्ता रहेका कारण लामो समयसम्म जरिवाना रकम उठ्न नसकेको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै जिल्ला अदालतले विभिन्न दोषीबाट १७७ वर्ष १० महिना २५ दिन कैद भुक्तान गरेको छ । कतिपय मुद्दाको किनारा नलाग्दै तथा कतिपय मुद्दाको किनारा लागेपछि फरार रहेका दोषीबाट फछ्र्योट हुन बाँकी लगत ८६५ वर्ष छ महिनामध्ये अझै ६८७ वर्ष सात महिना पाँच दिन कैद भुक्तान बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
कतिपय फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसके पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा कैद भुक्तानको वर्ष बढी देखिएको अनुमान गरिएको जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कैद भुक्तान स्वतः घट्ने प्रावधान रहेको छ ।
